काठमाडौँ । ओली सरकारका सात मन्त्रीहरुको पद धरापमा परेका छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय संसद्मा सदस्य नै नरहेका सात जनालाई मन्त्रि बनाएपछि उनिहरुविरुद्ध रिट परेको हो ।
सांसद नै नरहेकालाई मन्त्रिमा नियुक्त गरेकाले उनिहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो । उक्त रिटको भोलीका लागि पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३१ गते सांसद नै नरहेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ ,लेखराज भट्टलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रभु साहलाई सहरी विकास, मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र दावा तामाङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन् । उनिहरु सबैलाई ओलीले पुनह मन्त्रिमा नियुक्त गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत रहेको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेकाले समेत नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ ।
गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको रिट उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयमको शपथ पनि विवादित हुँदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । उनले शपथको पुरै वाक्याशं नभनेको र राष्ट्रपतिको अनादर गरेकाले े शपथ बदरको माग गरेर रिट दर्ता गरिएको हो ।
