काठमाडौं । सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको बिरोधमा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) ले देशब्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । थाकसको केन्द्रीय समितिले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको पहिलो चरण अन्र्तगत भोली (शुक्रबार) देशभर शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम रहेको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिए ।
जिल्ला अदालत कैलालीले बुधबार मात्रै सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको भोलीपल्ट थाकस आन्दोलित भएको हो ।
महामन्त्री चौधरीका अनुसार काठमाडौंको माइतीघर मण्डला लगायत देशका सम्पुर्ण थरुहट जिल्लाहरुका सदरमुकाम र प्रमुख शहरहरुमा दिउँसो ३ बजे शान्तीपुर्ण विरोध सभा तथा धर्ना कार्यक्रम हुनेछ ।
एकदिने पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बैठक बसी दोस्रो चरणको कार्यक्रम तय गरिने महामन्त्री चौधरीले बताए ।
“थारुहरु देश टुक्र्याउने र गृहयुद्ध गर्ने बाटोमा छैनन् महामन्त्री चौधरीले भने, अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण लडाई लिरहेका छौं, जुन प्राप्त नहुँदासम्म जारि रहन्छ ।”
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् थरुहट- थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिकी सदस्य रुक्मिणि चौधरीले सरकारले थारुहरुलाई गैरनागरिकको दर्जामा राखेको बताइन । “राज्यले थारुमाथी ठूलो विभेद र अत्याचार गरेको छ उनले भनिन, हामी पनि यहि देशका नागरिक हौं, राज्यले थारुलाई उपनिवेशीकरण नगरोस ।”
पुर्ब सांसद समेत रहेकी चौधरीले थारुहरु जंगलमा सुतेको बाघ जस्तै भएकाले उनिहरुलाई नजिसक्याउन चेतावनी समेत दिईन । आफहरुमाथी अन्याय भइरहँदा थारुहरु पनि मुखमा दही जमाएर नबस्ने उनको भनाई थियो ।
थारुवाहुल क्षेत्रमा पहिचानसहितको नामाङ्कन, सीमाङ्कन एवंम अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनरत थारु समुदायमाथी अपराधिक तथा फौजदारी मुद्धा लगाई अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला उपर आफुहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको थाकसले जनाएको छ ।
टिकापुर घटनाबारे सत्य, तथ्य छानविन गर्नका लागि तत्कालिन सरकारले पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल दासको नेतृत्वको न्यायीक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगरी त्यसको अवज्ञा गर्दै जिल्ला अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको समेत ठहर गरेको छ ।
थाकसले आफुहरुसंग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र लगाइएका झुठ्ठा मुद्धाहरु अविलम्ब फिर्ता र खारेजी गर्न विज्ञप्तीमार्फत माग गरेको छ ।
जारि विज्ञप्ती पढ्नुहोस ।
