काठमाडौं । १५ बुँदे माग र ३ बुँदे भावी कार्यदिशा तय गर्दै यस बर्षको ५४ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस सम्पन्न भएको छ । दिवसको अवसरमा विभिन्न दलित संघसस्थाहरुले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बिषेश कार्यक्रमले सरकारसंग १५ बुँदे मागसहित ३ बुँदे आफ्नो भावी कार्यदिशा तय गरेको छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न दलित अगुवा, अधिकारकर्मी र संस्थाका प्रतिनिधीहरुले अझै पनि राज्यले दलित समुदायमाथीको उत्पिडन, विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्न नचाहेको बताए । संविधान र ऐनमा ब्यवस्था भएका कुराहरु समेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दलित समुदायका लागि बिड्मबनाको बिषय भएको उनिहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै दलित अगुवा तिलक परियारले अझैपनि दलित समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहको गुनासो गरे । राज्य पुर्नसंरचनामा दलित समुदायले गरेको योगदान र बलिदानको कदर नभएको भन्दै अगुवा परियारले सामाजिक न्याय बिना आर्थिक समृद्धी सम्भव नहुने बताए ।
सरकारले दलित आयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई निष्कृय बनाएकोप्रती असन्तुष्टी ब्यक्त गर्दै अगुवा परियारले यि निकायहरुलाई सरकारले तत्काल बजेट निकासागरी अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी गौरा नेपालीले आजपनि दलित समुदायले मानव भएर बाँच्न नपाइरहेको अवस्थामा २१ मार्चमा मनाइदै आएको अन्तराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस माथी नै प्रश्न उठेको बताईन ।
कार्यक्रमका अर्का बक्ता दलित अधिकारकर्मी जेबी बिश्वकर्माले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई दिइदै आएको एक लाख रकम बढाएर दिनुपर्नेमा झन सरकारले हटाएकोप्रती आक्रोस पोखे । साथै संघिय संरचनामा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरासा जनक रहेको भन्दै गुनासो समेत गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै महिला अधिकारकर्मी कला श्वर्णकारले दलित समुदायले आन्दोलनको जगमा ल्याएका आरक्षण, समानुपातीक, समावेशीकरणका मुद्धाहरुलाई अहिले ओझेलमा पार्न खोजिएकाले त्यसका लागि सबैले शसतm आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
त्यसैगरी मधेसी दलित नेता शम्भु हजाराले संविधानमा ब्यवस्था भएको समानुपातीक र समावेशीको सिद्धान्त अनुसार तिनै तहका सरकारहरुमा दलितको प्रतिनिधिन्त हुन नसकेको बताए । केन्द्र सरकारमा एकजना मात्रै र सात वटै प्रदेश सरकारमा दलित मन्त्री शुन्य हुनुले पनि राज्यले अझै दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टी ब्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको संचालकका रुपमा बोल्दै दलित नेता जितु गौतमले समग्र दलित समुदायको विकास र मुक्तीका लागि सबै एक ढिक्का भएर राज्यसंग निरन्तर संघर्ष जारि राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी गणेश बिकेले दलित समुदायबाट सरकारसामु राखिएका १५ बुँदे माग र ३ बुँदे आगामी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमले जारि गरेको १५ बुँदे मागहरु र ३ बुँदे कार्यदिशाको पुर्णपाठ पढ्नुहोस ।
भिडियो हेर्नुहोस र आफ्ना प्रतिकृया कमेन्टमा लेख्नुहोस ।
