काठमाडौँ । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट वक्तव्यको घोषणाबमोजिम विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। बजेटको घोषणा कार्यान्वयनको क्रममा सरकारले विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन आज गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
यो संगै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निणर्यसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
यस्तै बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडीपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कैलालीको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
