काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलेसियन रोजगारदाताबाट रकम उठाउने उद्देश्यले एक निजी कम्पनीसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अपारदर्शी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज सिंहदरबारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलेसियन निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । छलफल सहभागी श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, सहसचिव राजिव पोखरेललाई निर्देशन गर्दै सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
गत मंसिर ६ गते बोर्ड र मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरबीच मलेसियन रोजगारदातासँग सेन्टरले प्रतिकामदार ४५ डलर (६ हजार रुपैयाँ) उठाउने गरि सम्झौता भएको थियो । जुन उठाएको नेपाली ६ हजार रमक नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नु नपर्ने गरि सम्झौता भएको छ । जसलाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित रुपमै निर्देशन गरेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। दुवै पक्षले गोप्य राखेको यो सम्झौता पुस १६ (जनवरी १०) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको थियो । सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेती मलेसिया गएपछि गलत सम्झौता सार्वजनिक भएको हो ।
सम्झौताको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघद्धारा घोर विरोध,खारेजीको माग
मलेसियन रोजगारदाताबाट रकम उठाउने उद्देश्यले मलेसियन निजी कम्पनी फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अपारदर्शी सम्झौताको घोर विरोध गर्दै तत्काल खारेज हुनुपर्ने भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
संघले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले रकम तिर्नु पर्ने परिस्थति आएमा मलेसियाले विकल्प खोज्ने भन्दै सम्झौताको खोरजी हुनुपर्ने संघको अडान छ ।
कानुनी रुपमा पनि यो सम्झौता खारेज योग्य भएको संघको दावी छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले सम्झौता खारेजीका लागि सरकारसंग माग समेत गरेकोथियो।
