काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटनालाई निर्मूल पार्न तीनै तहका सरकारहरु लाग्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोगले एक एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटनालाई निर्मूल पार्न तीनै तहका सरकारहरु लाग्नु पर्नेमा जोड दिएको हो ।
आयोगले नेपालमा जार्तीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि हुने गरेको जनाएको छ ।
‘जातीय विभेदका सबै घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ, ’ आयोगको जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नु दण्डनिय अपराध हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाजमा अझै जातीय विभृद र छुवाछूत घटनाहरु हुनु राज्यकै लागि लजास्पद भएको आयोगको भनाई छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था, साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, यि कानुनहरुको सहि कार्यान्वयन हुन नसक्दा जातीय विभेदका घटनाहरुमा खासै कमि आउन सकेको छैन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूत भोगेका कुनै पीडित ब्यक्ति उजुरी गर्दा गर्न जाँदा सहजै दर्ता नहुनेदेखि अदालतबाट समेत न्याय नपाइरहेका पुर्थै उदाहरण छन् ।
जातीय विभेदका घटनाहरु निर्मूल गर्न स्थानिय सरकारहरु बढि सकृय हुनुपर्नेमा आयोगले जोड पनि दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट समेत भेदभाव तथा जातीय घृणाजन्य शब्दहरूको प्रयोग गरी मानव मर्यादामा आँच पु(याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आयोगको अनुगमनमा पाइएको आयोगका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलद्धारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा नागरिकहरूलाई समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनाप्रति विश्वभर आवाज उठेपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघले २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी गरेको थियो।
यसै सन्दर्भमा हरेक बर्ष २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रूपमा विश्वभर मनाइन्छ ।
आयोगद्धारा जारि विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
८ चैत, २०८०
सन्दर्भ : ५९ औंअन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (मार्च २१)
छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव उन्मूलनमा सबै जिम्मेवार बनौँ
सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो । यस विषयमा विश्वभर आवाज उठेपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो । यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउन शुरू गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउँदै आइएको छ । ५९औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (मार्च २१) को अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । यसका साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु भइरहेको र सामाजिक सञ्जालबाट समेत भेदभाव तथा घृणाजन्य शब्दहरुको प्रयोग गरी मानव मर्यादामा समेत आँच पु¥याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।
अत ः जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ । साथै, समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई समेत आयोग अनुरोध गर्दछ ।
………………………
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता/सहसचिव
