काठमाडौं । संयुक्त स्वरोजगार सडक व्यापार व्यवसायी संघर्ष समितिले काठमाडौं महानगरपालिकाविरूद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
अभियन्ता ईः सँग भएको सम्झौता विपरीत महानगरले फुटपाथ व्यवसायीमाथि गरेको धरपकडविरुद्ध संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । समितिले ७ बुँदे माग राख्दै महानगरविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार समितिले माघ १५ देखि माघ २८ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
जसअनुसार माघ १५ गते महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, माघ १६ गते प्रर्दशनसहित महानगरपालिका कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गर्ने, माघ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, माघ १८ गते गृह मन्त्रालय, माघ १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, माघ २१ गते नेकपा समाजवादी पार्टी कार्यालय, माघ २२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी कार्यालय, माघ २३ गते नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय र माघ २४ गते नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ अध्यक्ष माया गुरुङले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी संघर्ष समितिले २८ माघमा थाल, चम्चा ठटाउँदै जुलुश प्रदर्शनसहित महानगरपालिका घेराउ गर्ने समेत जनाएको छ । व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तर महानगरले सडक व्यवसायीलाई दमन गर्ने नीति अँगालेका कारण महानगरविरूद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको उनले बताइन् ।
संघर्ष समितिले महानगरसमक्ष ७ बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । जसमा महानगरले विभिन्न समयमा व्यवसायीका जफत गरिएका सामान फिर्ता गर्नुपर्ने, महानगरभित्रका सबै वडामा ‘सस्तो बजार’ सञ्चालन गरी सस्तोमा नागरिकले सामान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म हाल व्यवसाय गरिरहेकै स्थानमा उचति समय निर्धारण गरी व्यवसाय सुचारु गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिनु पर्ने, यसैगरी महानगरमा तत्काल श्रम डेस्क स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकको आवश्यक सूचीकरण लगायत श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम थालनी गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि मेयर वा उपमेयरको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिमा रहेका ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन कार्यदल तत्काल गठन गर्नुपर्ने, महानगर प्रहरीको धरपकड अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने र स्वरोजगार सडक व्यवसायीलाई करको दायरामा समावेश गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
