काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा दुई अध्यादेश जारी भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिद्धारा जारी भएका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिबाट, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद बैठकले यी दुबै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सिफारिस गरिएका यि दुबै अध्यादेशमध्ये राजनीतिक दल सम्बन्धीको अध्यादेशले राजनीतिक बृतमा ठुलो हलचल ल्याएको छ ।
यसबारे अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुमा विभिन्न आशंकाहरु उब्जिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्र यसले झन ठुलै हलचल ल्याएको बताइएको छ ।
सरकारले बिशेषगरी दल विभाजनबारे ल्याएको अध्यादेशबारे सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरुबीच असहमती रहेका छन् । अध्यादेश ल्याउनेबारे आज दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केहि मन्त्रीहरुबीच फरक- फरक धारणा आएको बताइएको छ ।
बैठकपछि पूर्वमाओवादीकाका मन्त्रीहरुको छुट्टै छलफल भएको समेत खबरहरु बाहिर आएका छन् । कतै पार्टी विभाजनतर्फ त गइरहेको छैन भन्दै नेकपा नेताहरुबीच विभिन्न टिका टिप्पणीहरु भइरहेका छैन् ।
राजनीतिक दल विभाजनबारे सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पार्टीभित्रैका नेताहरुको फरक फरक बुझाई आउन थालेपछि नेकपाले आकस्मिक रुपमा आफ्नो सचिवालय बैठकसमेत बोलाएको छ । बैठक बालुवाटारमा जारि रहेको बताइएको छ ।
