काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आज बसेको संयुक्त प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ का लागि सरकारको आर्थिक योजना सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले पेस छन् ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक वर्ष सरकारले जेठ १५ गते बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदमा पेश गरिएको बजेटअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र अनुदानबाट ५३ अर्ब रूपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि बजेटको झन्डै दुईतिहाइ खर्च तलबभत्ता जस्ता चालु खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ।
विनियोजित वजेटमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदमा बढि छुट्याएको पाइन्छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
वजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा बढि शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ५८ करोड, बन तथा वातावरण मन्त्रालय १८ अर्ब ६१ करोड, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय ७ अर्ब ७२ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ६ अर्ब ८ करोड, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय २ अर्ब ८ करोड छुट्याएको छ ।
त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय ८६ अर्ब १ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय १ खर्ब ५२ अर्ब,
शहरी विकास मन्त्रालय १ खर्ब १८ अर्ब र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
विनियोजित बजेटमा सरकारले बृद्धभत्तालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि ७० वर्ष नाघेकाले वृद्धभत्ता पाउने छन् । यसका लागि सरकारले प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रुपैयाँ थप बृद्धभत्ताका लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।
त्यसैगरी बजेटमा सरकाले सहकारी समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
सरकारले सुर्तीजन्य पर्दाथलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दर बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
धुमपान र मध्यपानले जनताको स्वास्थ्यमा परिरहेको असरलाई समेत ख्याल गर्दै करको दायरा बढाइएको उनले बताए ।
विनियोजित वजेटमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलव नबढाएर महँगी भत्ताबृद्धी गरेको छ । जसमा मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता दिइने छ ।
अहिले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भइरहेकाले कर्मचारीको तलव नबढाएर महँगी भत्ता बृद्धि गरेको हो । महालेखा नियन्त्रकको पछिल्लो विवरणमा साउनदेखि जेठ १३ गतेसम्म आइपुग्दा सरकरले ९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
