‘लकडाउन’ बाहेक अरु सम्पुर्ण काम स्थानीय सरकारले त गरिरहेको छ


देश लकडाउनमा रहेको करिब एक महिना पुग्नै आँटेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको बलियो विकल्प लकडाउन नै भएकाले सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि यसलाई जारी राखेको छ । यसअवधिमा बिशेषगरी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा स्थानिय सरकारको निकै महत्वपुर्ण भुमिका देखिएको छ । बिशेषगरी भारतसंगको सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा यसबारे बढि सर्तकता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले भारतसंग सीमा जोडिएको दार्चुला जिल्ला पनि अहिले विभिन्न घटनाक्रमले चर्चामा छ । कोरोना नियन्त्रण तथा प्रयासबारे त्यहाँको स्थानिय सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, भन्नेबारे संवाददाता जयराज (समिप राज) ले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हंसराज भट्टसँग कुराकानी गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले के के काम गरिरहेको छ ?
लकडाउन बाहेक अरु सम्पुर्ण काम स्थानीय सरकारले नै त गरिरहेका छ । क्वारेन्टाइन बनाउने, आफ्नो नागरिकको औषधी उपचारको जोहो गर्ने, खाद्यान्नको जोहो गर्ने, लगाएतका अरु सम्पुर्ण काम स्थानीय सरकारले नै गरिरहेको छ । त्यहि अनुसार महाकाली नगरपालिका पनि अगाडी बढीरहेको छ । महाकाली नगरपालिका धेरै जोखिमहरु भएको नगरपालिका पनि हो ।

राजधानीबाट धेरै टाढाको नगरपालिका भएकाले हामीले यसलाई दुर्गम नगरपालिका पनि भन्छौं । यो नगरपालिकामा चाहिने वित्तिकै सबै सामान उपलब्ध निकै गाह्रो छ । त्यसैले हामीले कोरोनाको समस्या देखिना साथ सुरुमा औषधी र खाद्यन्नको जोहो गर्ने काम गर्यौं । नगरबासीलाई आफ्ना समस्या, गुनासाहरु स्थानिय सरकारसमक्ष प्रत्यक्ष राख्नका लागि टोल फ्रि नम्बर (१६६०९३४२१३७) पनि उपलब्ध गराएका छौं ।

स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत डाक्टर र नर्सहरुले कोरोना चेकजाँचमा प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामाग्री र औषधीहरुको कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ ?
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको अग्रपंतीका सिपाही नै स्वास्थ्यकर्मी भएकाले उनिहरुको सुरक्षामा चाहिने माक्स र पञ्जाहरु हामीले समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेका छौं । अब प्रसनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ज्यूले आफ्नो संवोधनमा १ हजार ४८ पीस छन् भन्नु भएको थियो । त्यो पुरै देशका लागि थियो की, त्यो चाहि थाहा भएन । तर महाकाली नगरपालिकाले अहिलेसम्म २१ थान पीपीई ल्याइसकेको छ । अरु आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गरिने छ ।

ल्याइएका पीपीईलाई प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एक / एक थान दिइनेछ । नगरवासीहरुका समस्या र गुनासाहरुलाई तत्काल संवोधन गर्न हामीले विपद व्यवस्थापन शाखामा एउटा टोल फ्री नम्बर राखेका छौं । उक्त शाखामा विशेष गरी स्वास्थ्यबारे कुनै समस्या आएमा औषधीसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली घरमै पठाउने ब्यवस्था पनि मिलाएका छौं ।

अर्को कुरा, बैशाख महिनामा डेलिभरी (सुत्केरी) को मिति भएका गर्भवती महिलाहरुको तथ्याङ्क संकलनगरी उनिहरुलाई आवश्यक परार्मश पनि दिइरहेका छौं ।

‘तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुने वित्तिकै अस्पताल नै आउनु पर्दैन । हाम्रो डेलिभरी सेन्टरमा जानुुहोला । समयमा गाडी पाउंदैन्, एम्बुलेन्सको पनि कमी छ । त्यसैले डेलिभरी सेन्टेरमै दुई /तीन दिन भएपनि बस्नुहोस्, ज्यान जोखिममा नराख्नुहोस,’ भनेर हामीले सम्झाई रहेका छौं ।
हिजो मात्रै वडा नं १ का मदन धामीको परिवारको डेलिभरी भएको थियो । उहाँलाई घर पठाएको केहि समयमा स्वास्थ्यमा समस्या आयो र हामीले तुरुन्तै नर्सिंङ स्टाफलाई उहाँको घरमा पठायौं ।

भारत र अन्य देशबाट आएका नगरिकका लागि नगरपालिकाले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
सीमा नाकामा फसेका नगरिकका लागि चैत १४ गते एक पटकका लागि नाका खोलिएको थियो । त्यतिबेला हामीले ल्याएका १४ जनालाई क्वारेन्टाइनमा २१ दिन राखेर घर पठाएका छौं । अब केही मानिसहरु महाकाली नदी पारी फसेका पनि छन् । नदि तरेर आउनेहरुलाई हामीले क्वारेन्टाइइनमा राखेका छौं ।

लकडाउनको बेला दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने नागरिकलाई निकै नै गाह्रो भएको छ । नगरपालिकामा रहेका त्यस्ता परिवारका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
राहत वितरणको काम अहिलेसम्म हाम्रोमा सञ्चालन भएको छैन् । हामीले तथ्यांक संकलन गर्ने काम नै गरिराखेका छौं । राहातमा पाउनु पर्ने मान्छे नछुटोस् र नपाउनु पर्ने मान्छे समावेश नहोस् भनेर तथ्यांक संकलनलाई कडाईका साथ लागु गरिराखेका छौं ।

मैले दुई पटकको बैठकमा संकलित तथ्यांकहरु पुनः सच्याएर ल्याउनुहोस् भन्दै फिर्ता समेत पठाएको छु । अब दुई तीन दिनभित्रै तथ्यांक संकलनको काम सकिन्छ र हामी तुरुन्तै राहत वितरणको काम सुरु गर्छौ । अहिले राहातका लागि खाद्यन्नको जोहो पनि गरिरहेका छौं ।

राहातको बिषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट के कस्तो साथ र सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
अहिलेसम्म केही छैन भन्दा पनि हुन्छ । प्रदेश सरकारले प्रत्यक स्थानीय तहलाई ४ लाख रुपैंया दिने भनेको थियो । स्थानीय सरकारसँग पनि पैसाको अभाव छैन् । महाकाली नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भए लगत्तै ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ भनेर स्थापना गरेका थियौं । अहिले उक्त कोषमा झण्डै ५० लाख रुपैंया छ । त्यसैले हामीलाई आर्थिक सहयोग भन्दा पनि औषधी, स्वास्थ्यकर्मीको संरक्षणका लागि चाहिने कुराहरु समयमै उपलब्ध गराईदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर त्यो कुरा समयमा हुन सकेन ।

संघिय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । प्रदेश सरकार संघिय सरकारकै मुख ताकेर बस्यो । त्यसैले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा अहिले जति गरेको छ, त्यो सबै स्थानीय तहले नै गरेका छन् । अहिले कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय तहले जुन रुपमा काम गरिरहेका छन्, त्यसका लागि स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्थानीय तह नै हो भनेर प्रदेश र संघिय सरकारले अब बुझ्नु पर्छ । स्थानीय तहका लागि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका कुरा अहिले सार्थक भएका छन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा लिनु भन्दा पनि सहयात्रीको रुपमा लिनुपर्छ र यसलाई बलियो बनाएर लैजानसक्यो भने संघिताले पूर्णता पाउनेछ ।

कारोनाका बिषयमा नगरपालिकाका आगामी योजना के छन् ?
अहिले भनेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै हो । यो कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाए पनि हो । लकडाउनको पालन गर्न नगरबासीलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अनुरोध गरिरहेका छौं, त्यो निरन्तर अगाडी बढ्छ । बाहिरबाट आउने मानिसहरुलाई हामीले रोक्न सक्यौं भने मात्र हामी सुरक्षित हुनेछौं । बाहिरबाट आएकाहरुको कोरोना चेकजाँच हाम्रो प्राथमिकमा पर्छ र उनिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्छौं । निम्न आयस्रोत, ज्याला मजदुरी गर्ने बर्गलाई राहात वितरण गर्ने हाम्रो अर्को प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

हाम्रो सावधानीले अहिलेसम्म नेपालले कोरोनाबाट निकै कम क्षती व्यहोर्नु परेको छ । यो रेकर्ड विश्वकै एक होस् भन्ने कामना पनि गर्छौ । फेरिपनि कोरोनाबाट बच्न लकडाउन नै उत्तम उपाए भएकाले सबै देशबासी लगायत नगरबासीलाई यसको पुर्ण पालना गर्नहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

भिडियो पनि हेरौं

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार