विभेद र छुवाछूतबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीको झुट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल जातीय विभेद र छुवाछूतमुक्त रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाल जातीय विभेद र छुवाछूत मुक्त रहेका बताएका हुन ।

सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदाय, र दलित आयोग, महिला आयोगबारे कुनै ब्यवस्था नगरिएको बिषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेकी थिइन ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितका सवालमा गरिएको ब्यवस्थाबारे नबोली नेपाल जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त रहेको बताएका छन् ।

उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि संवैधानिक र कानुनीरुपमा दण्डनिय बनाएको बताए ।

“संवैधानिक हिसावले, हाम्रा कानूनहरुले भेदभावलाई , छुवाछूतलाई दण्डनिय मानेको छ । त्यसकारण अब नेपाल ‘छुवाछूत युक्त’ होइन ‘छुवाछूत मुक्त’ छ”, प्रधानमन्त्री ओली भने ।

दलित आयोग लगायतका अन्य आयोगलाई मौजुदा कानुनमार्फत समझदारीमा छिटै आयोगहरु गठन हुने उनले आश्वाशन दिए ।

विभेद र छुवाछूतबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीको झुट
नेपाल कानुनी रुपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त भएको साँचो हो । तर, त्यो कागजमै सिमीत छ । कानुनीरुपमा नेपाल विभेद तथा छुवाछूत मुक्त भएको बर्षौ भयो । तर, अहिले पनि दलित समुदायमाथि विभेद र छुवाछूत जिउँका तिउँ छ ।

धारा, पधेँरा, मठ मन्दिर, सार्वजनिक स्थलमा दिन दिनै दलित समुदायले चर्को विभेद र छुवाछूत खेप्नु परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा ढुक्क भएर देश विभेद र छुवाछूत मुक्त रहेको र त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड गर्ने काम भइरहेको भनिरहँदा दलित समुदाय निरास बने ।

विभेदविरुद्ध कानुन बनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन न्युन छ । कतिपय संन्दर्भमा अपुरो पनि छ । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसदबाट यस्तो भनिरहँदा दलित भएकै कारण काभ्रेका अजित मिजार, अक्ष्मी परियार र कालिकोटकी मना सार्कीका आत्माहरु कति रोए होलान ?

उनिहरु जातकै कारण मारिएको बर्षौ भयो । तर, विभेद र छुवाछूतविरुद्ध कानुन छ, भनिरहँदा उनिहरुले किन अहिलेसम्म न्याय पाएनन् ? यो आम दलित,उत्पीडित समुदायको मनमा प्रधानमन्त्रीप्रती प्रश्न उठेको छ ।