काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
“नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन,”आदेशमा भनिएको छ, ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
अध्यादेश जारी भए लगत्तै विरोध सुरु भएको थियो । अध्यादेशमा नागरिकता वितरण गर्ने ब्यवस्थाबारे धेरैको असन्तुष्टी रहँदै आएको छ । नागरिकता अध्यादेश जारी संगै आफ्ना माग पुरा गरेको भन्दै जसपाको महन्त ठाकुर सुमह ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । जसपाका नेता राजेन्द्र महतो अहिले उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनि मन्त्री बने लगत्तै नेपाल बहुराष्ट्रय राज्य हुनुपर्ने अभिब्यक्ति दिएका कारण अहिले आलोचित बनेका छन् ।
