काठमाडौं । कृषी मन्त्री गिता चौधरीलेको बोल्ड निर्णयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैँमा दूध र घिउ सित्तैमा खान नपाउने भएका छन् । जसका कारण राज्यको बर्षेनी करिब ३ करोड जागिने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैँमा दूध र घिउ खान नपाउने निर्णय गरेको हो ।
संस्थान वर्षौंदेखि घाटामा रहेको र किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर छटपटिएका बेला कर्मचारीले अनावश्यक सुविधा लिइरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियम विपरीत दैनिक रूपमा दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैँमा घर लैजाने गरेका थिए । डीडीसीका महाप्रबन्धक शरण पाण्डेले कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्दा संस्थानको वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ जोगिने जानकारी दिएका छन् ।
कृषिमन्त्री चौधरीले संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि भएको बताइन् ।
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिने करिब ३ करोड रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने डीडीसीले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै डीडीसीभित्रको फजुल खर्च अन्त्य हुने र किसानको हितमा काम हुने मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।
