काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताएका छन् । आज जनयुद्धको २९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत प्रचण्डले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताएका हुन् ।
जनयुद्धको नेतृत्व माओवादीले गरेको भएपनि पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तनप्रेमी नेपालीको जनयुद्ध साझा दिवसका रुपमा रहेको उनले बताए ।
जनयुद्धले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, देशप्रेम एवं राष्ट्रियताप्रति समर्पित परिवर्तनको सपनालाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलनको संयोजनबाट देशमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको बताए ।
“जनयुद्धको जगमा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू समुदायलगायत उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायमा उच्च राजनीतिक जागरणसहित उनीहरूको पहिचान र अधिकार स्थापित भएको छ, सामाजिक न्यायको उन्नत व्यवस्थासहित समाजवादोन्मुख संविधानको निर्माण र कार्यान्वयन सम्भव भएको छ, यसर्थ, युग परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने जनयुद्ध आफैँमा ऐतिहासिक र गौरवशाली थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ’, प्रचण्ड शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
जनयुद्धको २९औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा माओवादी प्रथम विधान सम्मेलनमा होमिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलनमार्फत पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित र सुदृढ हुने तथा समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न योग्य पार्टी निर्माणका पक्षमा गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली एवं विश्वभरिका परिवर्तनप्रेमी जनसमुदायमा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले परिवर्तनका निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान दिने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान र घाइते योद्धामा स्वास्थ्यलाभ र दीर्घजीवनको कामना गरे।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा अघिल्लो बर्ष प्रचण्ड सरकारले सरकारी क्यालेण्डरमा राखेको सार्वजनिक विदा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भएपनि माओवादीले जितेका पालिकाहरुमा भने आज सार्वजनिक विदा दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले विदा खारेज गर्ने निर्णय गरेर जनयुद्धको ने अपमान गरेको माओवादी नेताहरुको ठहर छ ।
