काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका लामिछाने पदमा बस्न योग्य नहुने भन्दै निलम्बन गर्न रिट दर्ता गरिएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा क्लिन चिट दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र समेत खारेजीको माग गर्दै आज सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिटमाथि बुधबार छलफका लागि पेशी तोकिएको छ।
गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बधुबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
भिडियो पनि हेरौं
