काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले पछिल्लो समय गरेका दुईवटा निर्णय कार्यान्वयनको कानुनी आधार, प्रक्रिया र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बोर्डले सार्वजनिक गरेको दुईदिने PDOT तथा मासिक २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी ‘स्वयंसेवक कर्मचारी’ परिचालन गर्ने निर्णयले बोर्डको निर्णय प्रक्रिया र त्यसको कानुनी स्पष्टतामाथि बहस निम्त्याएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (PDOT) को गुणस्तर सुधार गर्न प्रशिक्षक तयार पार्ने उद्देश्यले TOT सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भए पनि दुई दिनको तालिमपछि प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको भविष्यमा हुने कानुनी तथा व्यावसायिक मान्यताबारे भने स्पष्टता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी नयाँ PDOT पाठ्यक्रम र नयाँ कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको अवस्थामा पुरानै संरचना र व्यवस्थालाई आधार बनाएर छोटो अवधिको TOT सञ्चालन गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
दुईदिने TOT पछि प्राप्त प्रमाणपत्रको भविष्य के?
PDOT Trainer तयार गर्नका लागि सञ्चालन गरिने TOT को अवधि दुई दिन तोकिएको विषयमा मुख्य प्रश्न तालिमको अवधि मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रको दीर्घकालीन मान्यतासँग जोडिएको छ।
करिब सात वर्षदेखि नयाँ PDOT पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम र त्यसअनुसारको कार्यविधि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो संरचनाअनुसार अहिले TOT सञ्चालन गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्दा भविष्यमा नयाँ पाठ्यक्रम र कार्यविधि लागू भएपछि हाल प्राप्त प्रमाणपत्रको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
यदि नयाँ कार्यविधिले Trainer को योग्यता, TOT को अवधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली वा प्रमाणपत्रको स्वरूप नै परिवर्तन गर्यो भने अहिले दुईदिने TOT बाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका प्रशिक्षकहरूलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुनः तालिम वा मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले अहिले सञ्चालन गरिने TOT को प्रमाणपत्रलाई भविष्यमा लागू हुने नयाँ व्यवस्था र मापदण्डले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय बोर्डले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
ILO/IOM को नाममा निश्चित अवधि तोकिएको हो ?
PDOT Trainer TOT का लागि दुई दिन वा पाँच दिन नै अनिवार्य अवधि हुनुपर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा Trainer of Trainers तालिमको प्रभावकारिता केवल तालिमको दिन गनेर मात्र निर्धारण हुने विषय होइन। प्रशिक्षकको विषयगत ज्ञान, प्रशिक्षण दिने क्षमता, practical teaching, सहभागी मूल्यांकन, assessment तथा quality assurance जस्ता पक्षलाई पनि महत्त्व दिइन्छ।
त्यसैले ILO वा IOM को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाइएको हो भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड, स्रोत र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नाम उल्लेख गरेर मात्र तालिमको अवधि वा संरचनालाई औचित्यपूर्ण ठहर गर्नुभन्दा कुन guideline वा competency framework लाई आधार बनाइएको हो भन्ने स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
२०७६ को कार्यविधि जीवित छ कि खारेज?
PDOT सम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न २०७६ सालको कार्यविधिको वर्तमान कानुनी अवस्थासँग सम्बन्धित छ। २०७६ सालमा जारी भएको कार्यविधिमा २०८० सालमा दोस्रो संशोधन गरिएको भए पनि संशोधित व्यवस्थाका सबै प्रावधान व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
विशेषगरी शुल्क, परीक्षा, तीनदिने पाठ्यक्रमलगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा कुन व्यवस्था अहिले प्रभावकारी रूपमा लागू छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ।
कतिपय अवस्थामा २०७६ सालको कार्यविधिलाई आधार बनाइएको र कतिपय अवस्थामा २०८० सालको संशोधनलाई आधार बनाइएको देखिँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय, तालिम प्रदायक संस्था तथा प्रशिक्षकहरूसमेत अन्योलमा पर्न सक्ने अवस्था छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको प्रभाव पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। अदालतको निर्णयपछि पुरानो कार्यविधिको कुन व्यवस्था कायम रह्यो, कुन व्यवस्था निष्क्रिय भयो वा नयाँ निर्णयले त्यसमा कस्तो प्रभाव पार्यो भन्नेबारे बोर्ड तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको छ।
२०७६ को कार्यविधि अझै कानुनी रूपमा जीवित छ कि खारेज भइसकेको हो? २०८० को संशोधनका कुन–कुन व्यवस्था कार्यान्वयनमा छन्? सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि त्यसको अवस्था के छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई गरिने निर्णयले भविष्यमा थप कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
नयाँ कार्यविधिमा के–के स्पष्ट हुनुपर्छ?
PDOT सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्दा विगतमा देखिएका यस्ता अन्योललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। नयाँ कार्यविधिमा PDOT सञ्चालन गर्ने संस्थाको योग्यता, Trainer को शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता, TOT को मापदण्ड र अवधि, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण विधि, परीक्षा, practical assessment, प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया, प्रमाणपत्रको कानुनी मान्यता, अनुगमन तथा कारबाहीको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
विशेषगरी Trainer तयार गर्ने प्रक्रिया नै कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ श्रमिकले लिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको गुणस्तरमा पर्न सक्छ।
त्यसैले तत्काल निर्णय गरेर प्रमाणपत्र वितरण गर्नेभन्दा दीर्घकालीन रूपमा मान्य हुने प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
‘स्वयंसेवक कर्मचारी’लाई मासिक २५ हजार : नाम र कामबीच तालमेल खोइ?
बोर्डको अर्को निर्णय पनि अहिले चर्चामा छ। बोर्डले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरी ‘स्वयंसेवक कर्मचारी’ माग गरेको विषयमा पनि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्न उठेको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्रभावित परिवार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको हो भने त्यसको सामाजिक उद्देश्य सकारात्मक हुन सक्छ। तर नियमित रूपमा काम गर्ने, निश्चित जिम्मेवारी बहन गर्ने र मासिक रूपमा निश्चित रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई ‘स्वयंसेवक कर्मचारी’ भनेर सम्बोधन गर्नुको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण बनेको छ।
स्वयंसेवक परिचालन र नियमित कर्मचारी नियुक्ति दुई फरक अवधारणा हुन्। स्वयंसेवकलाई निश्चित सुविधा वा stipend उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि सार्वजनिक निकायले त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको कानुनी हैसियत, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र वित्तीय व्यवस्थापन स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ।
पारिश्रमिक कुन शीर्षकबाट?
मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै अर्को प्रश्न त्यस्तो रकम कुन बजेट शीर्षकबाट खर्च गरिने हो? भन्ने हो। यदि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गरिएको व्यक्तिले कार्यालयको नियमित काम गर्छ भने त्यसको TOR के हो? नियुक्ति प्रक्रिया के हो? कामको अवधि कति हो? जिम्मेवारी कसले तोक्छ? मूल्यांकन कसरी हुन्छ? बिदा, सेवा सुविधा र उत्तरदायित्वको व्यवस्था के हुन्छ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मासिक २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने कानुनी तथा बजेटीय आधार के हो?
यी विषय स्पष्ट नभए भविष्यमा उजुरी, बेरुजु वा लेखापरीक्षणको प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
सार्वजनिक निकायबाट खर्च हुने रकम भएकाले निर्णयसँगै त्यसको बजेट शीर्षक, खर्च गर्ने अधिकार, भुक्तानीको आधार र लेखापरीक्षणीय प्रमाणसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
‘स्वयंसेवक’ कि ‘करार कर्मचारी’?
यदि व्यक्तिलाई नियमित कार्यालयीय काममा लगाउने हो भने त्यसको प्रकृति स्वयंसेवा हो वा करार सेवा भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
स्वयंसेवकको नाममा कर्मचारीसरह नियमित काम गराउने र कर्मचारीसरह मासिक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएमा भोलि त्यसको कानुनी व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यसैले नाममा मात्र ‘स्वयंसेवक’ राखेर काम र पारिश्रमिकको प्रकृति फरक बनाउनुको सट्टा कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्यअनुसार स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
FEEONA को चासो : निर्णयभन्दा कानुनी स्थायित्व महत्वपूर्ण
यी दुवै विषयमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सरोकार राख्ने FEEONA ले उठाएको मुख्य चासो भनेको निर्णयको संख्या नभई निर्णयको दीर्घकालीन कानुनी स्थायित्व रहेको बताइएको छ।
FEEONA का अनुसार PDOT Trainer तयार गर्ने प्रक्रिया आवश्यक भए पनि आज तालिम दिएर प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र भोलि नयाँ कार्यविधि आएपछि त्यही प्रमाणपत्रको मान्यता के हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट प्रभावित परिवार तथा फर्किएका श्रमिकलाई अवसर दिने उद्देश्यले स्वयंसेवक कार्यक्रम ल्याइएको हो भने त्यसलाई पनि सम्मानजनक, पारदर्शी र स्पष्ट कानुनी संरचनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उसको चासो छ।
निर्णय कार्यान्वयनअघि कानुनी परीक्षण आवश्यक
बोर्ड सार्वजनिक निकाय भएकाले उसका निर्णयहरू केवल प्रशासनिक रूपमा सम्भव हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यस्ता निर्णयहरू विद्यमान ऐन, नियम, कार्यविधि, बजेट तथा अदालतका निर्णयसँग समेत मेल खानुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले PDOT Trainer TOT र स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, कार्यविधिको वर्तमान अवस्था, अदालतको निर्णय तथा बजेटीय व्यवस्थाको स्पष्ट परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी नयाँ कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत गरिने निर्णयले भविष्यमा दोहोरो व्यवस्था वा संक्रमणकालीन समस्या सिर्जना नगर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ नेतृत्वसँग अपेक्षा : निर्णय धेरै होइन, टिकाउ निर्णय
वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्किएका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको छ। त्यसैले बोर्डबाट हुने प्रत्येक निर्णयको प्रभाव प्रशासनिक तहमा मात्र नभई हजारौँ श्रमिक र सेवा प्रदायक संस्थासम्म पुग्छ। यस अवस्थामा छिटो निर्णय गर्नु भन्दा सही कानुनी आधारमा टिक्ने निर्णय गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
PDOT Trainer लाई दिइने प्रमाणपत्र भोलि पनि मान्य रहोस्, तालिमको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल होस् र प्रशिक्षकको क्षमता वस्तुगत रूपमा परीक्षण होस् भन्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ।
त्यस्तै प्रभावित परिवार तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई अवसर दिने कार्यक्रम भए त्यसलाई ‘स्वयंसेवक’को अस्पष्ट संरचनामा भन्दा स्पष्ट TOR, जिम्मेवारी, पारिश्रमिकको आधार, बजेट शीर्षक र लेखापरीक्षणीय व्यवस्थासहित सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अन्ततः यी दुवै विषयले एउटै प्रश्न उठाएका छन्—बोर्डले आज गरेको निर्णय भोलि पनि कानुनी रूपमा उभिन सक्ने गरी गरिएको छ कि छैन?
नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा निर्णयको संख्या बढाउनु मात्र होइन, कानुनी रूपमा स्पष्ट, पारदर्शी, कार्यान्वयनयोग्य र दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने निर्णय गर्नु हो। आजको निर्णयले भोलिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने होइन।
