काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी ‘सिन्डिकेट’ लागू गर्न खोजेको भन्दै नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
मलेसियाको Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) पोर्टलमा नेपालका २५ वटा मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था ‘Registered Recruitment Agencies’ का रूपमा सूचीकृत भएपछि व्यवसायीहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। यसअघि उक्त पोर्टलमा नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित कम्पनीलाई मात्रै सूचीकृत गरेर अन्य व्यवसायीलाई मलेसिया रोजगारीबाट बाहिर राख्न खोजिएको बताए। उनका अनुसार यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र अन्ततः त्यसको आर्थिक भार नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने जोखिम छ।
‘पहिला FWCMS पोर्टलमा नेपालका सबै म्यानपावर सूचीकृत थिए। अहिले २५ वटालाई मात्रै राखिएको छ। यो सीमित व्यवसायीलाई काम दिने गरी गरिएको व्यवस्था हो,’ खत्रीले भने, ‘यसले नेपाली श्रमिकलाई नै मारमा पार्छ। निर्णय नसच्चिए आवश्यक परे आन्दोलनमा जान्छौं।’
मलेसियाले सीमित म्यानपावरमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लैजाने प्रयास भने नयाँ होइन। गत वर्ष नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीका लागि मलेसियाले १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा म्यानपावरको लाइसेन्स कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने र पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान थिए।
नेपालका व्यवसायीहरूले त्यतिबेलै उक्त मापदण्डलाई सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने ‘सिन्डिकेट’को तयारी भन्दै विरोध गरेका थिए। नेपाल सरकारले समेत उक्त मापदण्ड स्वीकार नगर्ने भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट असहमति जनाएको थियो।
त्यसपछि रोकिएको जस्तो देखिएको उक्त विषय अहिले फेरि २५ वटा कम्पनी FWCMS मा मात्रै सूचीकृत भएपछि चर्चामा आएको हो। व्यवसायीहरूले यसलाई गत वर्षदेखि चलिरहेको सीमितीकरणको योजनाकै निरन्तरता भएको दाबी गरेका छन्।
यस विषयमा नेपाल सरकार पनि मलेसियाको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दाउस अजमानसँग भेट गरी नेपाली श्रमिकको भर्नासम्बन्धी विषय दुई देशबीचको द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत समझदारी भएको छ। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गर्दै विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्ने जनाएको छ।
मलेसियाले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुँदा रोजगारीमा पहुँचका लागि अतिरिक्त रकम असुली हुने जोखिम बढ्न सक्छ। मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले त्यहाँको भर्ती प्रणालीमा हुने परिवर्तनको प्रभाव पनि व्यापक हुनसक्ने देखिन्छ।
सरकारले नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन–नियमावली, द्विपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर मलेसियासँग छलफल गरी उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाको FWCMS पोर्टलमा २५ वटा मात्रै नेपाली म्यानपावर सूचीकृत भएको विषय अब नेपालका लागि श्रम कूटनीति, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र नेपाली श्रमिकको हितसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। निर्णय नसच्चिए आन्दोलनमा जाने व्यवसायीको चेतावनी र सरकारको कूटनीतिक पहलका बीच मलेसियाले आफ्नो पछिल्लो सूचीकरण सच्याउँछ वा सीमित कम्पनीकै व्यवस्था कायम राख्छ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुने देखिन्छ।
यता मन्त्रालयले भने, मलेसियाको एफसीएमएस पोर्टलमा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीज’ मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउन २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची प्रकाशित भएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ, भनि विज्ञप्ती निकालेको छ ।
