काठमाडौँ । लकडाउनको समयअवधि बढाएसंगै सरकारले राहात प्याकेज घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि गरिएको लकडाउनमा सर्वसाधारणको दैनिकी असहज भइरहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राहात प्याकेजको घोषणा गरेको हो ।
सरकारको राहात प्याकेजमा बैंकको व्याजदेखि घरभाडा, विधुत शुल्कदेखि इन्टरनेट, स्कुलको शुल्क, वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेका ब्यक्तिहरुलाई समेटेको छ ।
बैंकतर्फ राहात
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राहात प्याकेजबारे गरेको निर्णयअनुसार चैत मसान्तभित्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवाब्याज (किस्ता) भुक्तानीका लागि ग्राहकले तीन महिनाको समयसीमा पाएका छन् ।
यसअनुसार चैतसम्म तिर्नुपर्ने किस्ता रकम आउँदो असारसम्म तिरे अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछैन । कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको विशेष प्याकेजमार्फत ग्राहकले यस्तो सुविधा पाएका हुन् ।
इन्टरनेट र उपभोग्य बस्तुमा छुट
लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले टेलिकम सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यो सुविधा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि दिनुपर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताए । लकडाउनको समयमा सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत सरकारले केहि राहातको घोषणा गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वका रहेको साल्ट ट्रडिङले नुन र चिनी बिक्री गर्दै आएको छ भने खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल, सिमी बिक्री गर्दै आएको छ।
विद्युत महसुलमा छुट
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । लकडाउनका कारण विद्युत् उपभोग हुन नसकेको अवस्थामा बढी विधुतखपत गर्ने उद्योग तथा प्रतष्ठिानलाई तिनको प्रकृति हेरी ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल छुट दिेने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
त्यसैगरी विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनको शुल्क फाल्गुन र चैत महिनाको वैशाख मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने भएको छ । लकडाउनका कारण उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुँदा विद्युत् खपत् घटेको छ।
शिक्षा शुल्कमा छुट, वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई राहात
सरकारले सर्वसाधारणलाई शिक्षामा भार नहोस भन्नका लागि निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै सबै प्रकृया पुगेर कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकाहरुका लागि पनि सरकारले राहात घोषणा गरेको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा आएर जान नपाएकालाई पनि सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
एक महिनाको घरभाडा छुट
सरकारले घोषणा गरेको राहात प्याकेजमा एक महिनाको घरभाडा समेत छुट गरिएको छ । शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरबेटीहरुलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
ज्याला मजदुरलाई पनि राहात
लकडाउनको समयमा सबैभन्दा बढि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु प्रभावित भएको भन्दै सरकारले उनिहरुका लागि पनि राहात घोषणा गरेको छ ।
पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुले दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानी गर्न प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भने सरकारले व्यहोर्ने समेत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।
