काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी ७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
पदमुक्त गर्न परेको रिट उपर बिहीबर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनिहरु पदमुक्त भएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरु हालै नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरुलाई कारवाही गर्दै सांसदबाट निलम्वन गरेको थियो ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
संविाधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
