काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको २६ वर्षे न्यायसेवाको यात्रा निलम्वनमै टुगिन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसंगै उनको सर्वोच्च फर्किने अन्तिम प्रयास पनि विफल भएको हो ।
महासचिव गौतमको पत्र उपर परेको रिटमाथि आज भएको वहसमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न इजलासले जबरालाई दिइएको निलम्वन फुकुवाको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जबराको निलम्बन निस्प्रभावी हुने भनि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले बुधबार मात्रै जबरालाई निलम्वन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । उक्त पत्र गैर कानुनी, क्षेत्राधिकारबाहिर र षड्यन्त्रपुर्वक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट गर्दा गरिएको थियो । रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए।
आफुमाथिको महाभियोग निष्कृय भएको भन्दै जबरा सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए । जसको विरोधमा नेपाल बार एशोसियशन पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।
जबराको २६ बर्षे न्यायसेवाको यात्रा आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण पनि सेवानिवृत्त हुँदैछन् । त्यसअघि उनले आफुमाथिको महाभियोग विफल पार्दै सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास गरेका थिए । जबरामाथि फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका थिए।
जबरा २०५३ वैशाख ३ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला पनि उनि विवादको केन्द्रमै थिए र सेवाको अन्तिम कार्यकाल पनि विवादमै टुंगियो ।
अन्तरिम आदेश पढ्नुहोस
