प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत बढी उम्मेदवारको धरौटी जफत

प्रतिनिधि सभातर्फ ४७ दलमध्ये ४० वटा दलको धरौटी जफत


काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी उम्मेदवारको धरौटी ९जमानत० जफत भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी दिएको हो। आयोगकाअनुसार प्रतिनिधिसभामा २ हजार ४११ र प्रदेशसभामा ३ हजार २२४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ९६१ जनाको धरौटी जफत भएको छ । त्यसमा १ हजार ७७२ पुरुष र १८९ जना महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ २ हजार ८६ पुरुष, २३७ महिला र एक जना अन्य गरी कुल २ हजार ३२४ जनाको धरौटी जफत भएको आयोगले जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी ४ हजार २८५ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। जुन कुल उम्मेदवारको ७६ प्रतिशत भन्दा बढी हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी ५ हजार ६३५ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

निर्वाचन कानुन अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत पाउन नसक्ने उम्मेदवारो धरौटी जफत हुने ब्यवस्था छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट पनि प्राप्त गरेन भने त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । सोहि ब्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्दसूची पेश गर्ने ४७ दलमध्ये ४० वटा दलको धरौटी जफत भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८, कर्णाली प्रदेशमा २२, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, मधेश प्रदेशमा २६, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४ र प्रदेश १ मा ३० वटा दलको धरौटी जफत भएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेले १० हजार रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फ बन्द सूची पेश गर्न ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिनेले ५ हजार र समानुपातिकमा बन्दसूची बुझाउनेले २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिसभा तर्फ १६५ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ११० सिट तथा प्रदेशसभा तर्फ ३३० र २२० सिटको परिणाम समग्रमा सकारात्मक भएको बताए ।
आयोगले मंसिर २९ गते राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवदेन बुझाउने र पुस २ गते सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार