काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे परेको रिटमाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतमा पुर्ण सुनुवाई सुरु भएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि पुनह नेपाली नागरिकता नलिएकाले उनको संसद र मन्त्री पद खारेज हुनु पर्ने भन्दै परेको रिटमाथि आजबाट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो। नागरिकता त्याग, प्राप्ति र प्रक्रियाका बारेमा विवाद निरूपण गर्न पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुनेछ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा कुनैपनि नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्ने र लिएको विदेशी नागरिकता त्याग्दा पुनह प्रकृया पुर्याएर नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने ब्यवस्था रहेकोमा लामिछानेले त्यो नगरेको पाइएको भन्दै उनिविरुद्ध रिट परेको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकता पुनह प्राप्ती नगरिकनै पुरानो नागरिकता राखी पार्टी दर्ता गरेको, निर्वाचन लडेको र मन्त्री बनेकाले यो सबै कानुन विपरीत भएकाले उनका सबै पद खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दै अन्तरिक आदेश मागिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि गत पुष २२ गते कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै पेशी सार्न नमिल्ने गरी आज (माघ ११ गते) पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश भएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासमा हुने वहशले नजिर स्थापित गर्ने आंकलन गरिएको छ । दुबैपक्षका अधिवक्ताहरुले आ आफ्ना दावी पेश गरेपछि इजलासले नागरिकता त्याग र प्राप्तिबारे नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको ब्यवस्था कस्तो व्याख्या गर्नेछ भन्ने प्रतिक्षाको बिषयछ ।
यदि कुनै पनि नेपालीले विदेशी नागरिकता त्याग गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता स्वतह कायम हुने फैसला भएमा यसले नयां नजिर स्थापित गर्दै बनेको ऐनमाथि नै प्रश्न उठ्ने जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तो भएमा विदेशी नागरिकता लिएका लाखौं एनआरएनहरुको नेपाली नागरिकता स्वतह कायम हुनेछ ।
भिडियो पनि हेरौं
