काठमाडौँ । जनयुद्धकालमा भएका घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अबिलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको ९ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले जनयुद्धकालमा भएका घटनाबारे गम्भिर हुँदै शान्ति प्रकृया र संविधानको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम अबिलम्ब पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनिहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरु परिमार्जन गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको दलको बैठकले केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा आफुहरुको गम्भीर रूपले ध्यानआकृष्ट भएको जारि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘ केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ’,जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रचण्डले तीनबर्ष अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जनयुद्धमा मारिएका मध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफुले लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्चमा परेको रिटलाई दर्ता गर्नु भन्दै दिएको आदेशले सिंगो माओवादी धारका पार्टी र नेताहरुलाइृ तरंगित बनाइदिएको छ । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा तात्कालीन जनयुद्धमा होमिएका प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, विप्लव, बैद्य, कंचन लगायतका माओवादी धारका नेताहरुले एउटै मंचबाट आफुहरुविरुद्धको षड्यन्त्रबारे खबरदारी गरेका छन् ।
जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुलाई लिएर माओवादीलाई फसाउने षड्यन्त्र आफुलाई सैह्य नहुने र त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले जारि गरेको विज्ञप्ति
यो भिडियो पनि हेर्नुहोस
