काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्रपुर्वक बोल्न र लेख्न पाउने जनताको अधिकारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ९अकोराब० को काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमहरूको सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
संविधानले नै ब्यवस्था गरेको जनताको स्वतन्त्रपुर्वक बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारप्रति बर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेकाले यससम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको समेत बताए । उनले नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्याको समाधानकालागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
उनले सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिने पनि प्रतबिद्धता ब्यक्त गरे।
नेपालका सामुदायिक रेडियोले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुसी समेत ब्यक्त गरे।
