काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा मिडियालाई खवरदारी जरुरी रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालद्धारा आइतबार आयोजित दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र मिडियाको भूमिका विषयक अन्तरसम्वादमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले समावेशीकरणका सवालमा मिडियालाई खवरदारी जरुरी रहेको बताएकी हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा नीति नहुँदासम्म सहभागिता सम्भव नरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष शर्माले भनिन्, “मिडियाले राज्यलाई खबरदारी गर्छ तर सामाजिक बिषयवस्तुका सवालमा मिडियालाई नै हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने छ ।” समावेशीको नीतिबारे मिडियामा सकारात्मक बहस हुन नसक्नु र सञ्चारगृह आफैमा समावेशी हुन नसक्नु विडम्बना रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष बिनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सञ्चारमाध्यम दलितमैत्री हुन नसक्दा समाजमा जातीय विभेद न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको दावी गर्दै उहाँले भने, “मूलधारका मिडियाहरु राज्यसत्ताको समाचार प्रकाशनमै व्यस्त छन् । दलित, महिलालगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायको समाचारमा उनीहरुको इन्टेस्ट नै छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत मिडियाले बिर्सिरहेको अवस्था छ ।” दलित समुदाय पनि पाठक तथा श्रोता हुन भन्ने कुराको अनुभूति सञ्चारगृहलाई हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका बिषयमा सञ्चार गृह जवाफदेही नभइदिदा पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको दावी गरिन् । जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदमा दलित समुदायको सहभागिता कमजोर हुनुले पनि संविधानको मर्म अनुसार दलित सम्बन्धि कानुन निर्माण हुन नसकिरहेको उनको भनाई छ ।
दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले भनिन्, “मिडियामा जातीय विभोदका विरुद्ध समाचार सामग्री प्रकाशन सारै न्यून देखिएको छ । मिडियालाई कुनै चासो नै छैन । मिडियामा बिषयगत र भौतिकरुपमा दलितको समानुपातिक सहभागिता आवश्यक छ । संविधानको मर्म पनि यही हो ।”
संघका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल १६ जना (५.८१ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व छ । संविधानसभा २०६४ मा ५० जना (८.३२ प्रतिशत) दलित समुदायका सांसदको उपस्थिति थियो । यस्तै २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना र प्रतिनिधिसभामा २०७४ मा २० जना (७.२७ प्रतिशत) को उपस्थिति थियो । ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा ८ जनाको मात्रै सहभागिता छ भने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा एकजना दलित राज्यमन्त्री रुपमा सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
