काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको विवाद अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन् । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगले विज्ञान रद्द नगरपछि सार्वोच्च आदालमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चवले धेरैले आवेदन दिइसकेकाले उनीहरुको अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन भन्दै कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । तर, विज्ञापनमा समावेशीताको कुरा प्रष्ट नभएको भन्दै धेरैले विरोद्ध गरिरहेका छन् ।
समावेशीताको विषय गम्भीर भएको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ ।
शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएकोमा गल्ती भयो भन्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले समितिले गल्ती स्वीकार गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
