काठमाडौं । हालै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर छली विवादबारे गरेको फैसलाको अध्ययन गरिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेलबारे सर्वोच्चले भदौ ९ गते गरेको फैसलामाथी अध्ययन गर्ने भएको हो ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिनुपर्ने करबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाबारे आवाज उठाएपछि समितिले अध्ययन गर्ने समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
‘न्यायपालिकालाई संसदीय समितिले यस्तो फैसला गर भन्न त सक्दैन, उसको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने भन्ने पनि होइन समितिका सभापति पोखरेलले भने, तर, जनचासोको विषय भएर आएपछि समितिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरुमा अध्ययन गर्न सक्छ ।’
सर्वोच्चले भदौं ९ गते एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला कर दाता कार्यालयको निर्णयलाई खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलासंगै अब ठुला करदाता कार्यालयले लाभकर नपाउने भएका छन् ।
यो भिडियो पनि हेर्नुहोस
