काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । नेताहरु नै अहिले एकअर्काप्रति कडारुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
बिशेषगरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसले पार्टी विवाद उत्र्कष पुगाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वपुर्ण बिषयमा समेत एक्लै निर्णयगरी अघि बढेपछि पार्टीका अन्य शिर्ष नेताहरु असन्तुष्ट हुँदै आएका हुन । जुन असन्तुष्टी सरकारको नेतृत्व फेर्ने सम्मको स्थितीमा पुगेको छ । दल भित्रका गुटका नेताहरु सरकारको नेतृत्वको बचाउ र बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटाए पार्टी फुट्ने चेतावनी
सत्तारुढ नेकपाभित्र गुटगत राजनीति प्रष्ट बाहिर आएपछि नेताहरु एकअर्काको खुलेरै बिरोध र सर्मथनमा लागेका छन् ।
सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेर बदनाम हुन थोलेको कुरा पार्टीभित्रैबाट जोडतोडले उठ्न थालेपछि ओली समुहका नेताहरु अहिले पार्टी फुट्नेसम्मका अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट जबरजस्ती हटाउन खोजे पार्टी फुट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले एक टेलिभिजनसंगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट हटाए पार्टी नै फुट्ने चेतावनी दिएका हुन । उनले नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने कुरामा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
बालुवाटारमा बैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विकल्पमा रुपमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र बरिष्ठ नेता नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षका रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावको मुख्यमन्त्री गुरुङले नै बिरोध गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीबाट कमजोरी भएको भए सच्चाउन भन्नुको सट्टा पार्टीका नेताहरु गलहत्याउने खेलमा लागेको गुनासो समेत गरेका छन् ।
संविधान निर्माण र नाकाबन्दीमा ओलीले राम्रो भुमिका खेलेका कारण नेकपाले वहुमत ल्याएको उनको जिकिर छ । संवैधानिकरुपमै निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई कोठे बैठकहरुले हटाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको दावी छ ।
बालुवाटारमा हस्ताक्षर
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउने खेल भएकाले बालुवाटारमा सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको कुरा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्विकार गरेका छन् । टेलिभिजनसंगको उक्त कुराकानीमा उनले भनेका छन, “अर्को पक्षले २/३ महिनादेखि हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्न नहुने ? मर्ता क्या नहीं कर्ता ? जबरजस्ती धकेल्न खोज्दाखेरि प्रतिरक्षा गर्नुपरेन ?”
भोली सचिवालय बैठक बस्दै
पार्टीको विबाद साम्य पार्नका लागि नेकपाको भोली (शनिवार) सचिवालय बैठक बस्दैछ । यसअघि १७ गते बसेको बैठकले २० गते पुनः बस्ने निर्णय गरेको थियो । सरकार र पार्टी विबादका बिषयमा छलफल गर्न नेताहरुले स्थायी कमिटी बैठक राख्न माग गर्दै आएका छन् । भोली बस्ने सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय लगायत सरकारका बिषयमा महत्वपुर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
