काठमाडौँ । संसदीय उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निदेर्शन दिएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले तारा गाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको भन्दै छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै उपसमितिले सरकारलाई १३ बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ ।
उपसमितिले तारा गाउँ विकास समितिको १५४ रोपनी जग्गा हडप्ने किसिमले गरेको गैरकानूनी लिज सम्झौता प्रक्रिया पुर्याई रद्द गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सम्झौतामा होटल र तारा गाउँ विकास समिति पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्न पनि उपसमितिले निर्देशन दिएको छ ।
छानबिन उपसमितिले ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने, लिजमा दिएको समेत हक–हस्तान्तरण गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा तारागाउँको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रमाणित नभएको विषयमा छानबिन गर्न भनेको छ । कम्पनीमा भएको कतिपय निर्णयबारे तारागाउँ विकास समितिमा कागजातसमेत नभेटिएको स्रोतले बतायो ।
आर्थिक वर्ष २०६२र०६३ देखि २०७०र०७१ सम्म सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको करोडौंको रकम आसामी फसेको भनी देखाइएको छ । सअघिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयवस्तुलाई संसदीय छानबिनले पनि यथार्थ ठहर्याएको छ ।
उधारो नतिरेका व्यक्तिको विवरण खुलेको भन्दै छानबिन समितिले उक्त विवरण फर्जी हुन सक्ने आशंका गरेको छ । एक दशकमा आसामीको रकम १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो ।
कम्पनीले भने उधारोमध्ये झन्डै साढे ८ करोड रुपैयाँ नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रहेको दाबी गरेको छ । तर अरू विवरणबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । समितिले अनियमितता छानविन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा सांसद अग्नि सापकोटा संयोजक रहेका छन् ।
