काठमाडौं । सरकारले मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस अधययनका लागि विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा २४ घण्टाभित्र सरकारको निर्णय नमाने मेडिकल कलेजविरुद्द एक्सनमा उत्रिने निर्णय भएको छ ।
तर, मेडिकल कलेज संचालकहरुले भने सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् । सोमबार नै शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शिक्षण शुल्कबाहेक आफूहरुले लिएको रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
कलेजले रजिष्ट्रेशन शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क र इन्टर्नसिप शुल्क विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यो शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लिखित रुपमा शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धता माग गरेका थिए । तर कलेज सञ्चालकले मंगलबार १२ बजेभित्र लिखित सहमति दिने बताएका छन्।
छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपाने, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडिया, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट डा. चन्दा कार्की, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरबाट डा. नटराज प्रसाद, गण्डकी मेडिकल कलेजबाट खुमा अर्याललगायत सहभागी थिए ।
सरकारले यसअघि शुल्क फिर्ता गर्न दिएको १५ दिनको म्याद आज सकिएपछि फेरि सरकारले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । अल्टिमेटम पछि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट संचालकहरुले फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाइएको आरोप छ ।
शुल्क बढी उठाएको विषयमा ठाउँ ठाउँमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
