काठमाडौं। संचारकर्मी रुपा सुनारले पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दर्ता गरेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार दुबैपक्षको वहशपछि सर्वोच्चले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठमाथि अनुसंन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई आदेश दिएको छ।
दलित भन्दै कोठा भाडामा नदिएको आरोपमा काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानविरुद्ध संचारकर्मी रुपाले प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रधानलाई पक्राउ गरी दुई दिनमा थुनामा राखेको थियो । प्रधान उपर अनुसन्धान भइरहेकै बेला तत्कालिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफै झण्डावाल गाडी लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुगी आरोपित घरबेटी प्रधानलाई रिहा गराएर घर पुर्याएका थिए ।
जातीय विभेद जस्तो गम्भिर अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले आरोपीलाई २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसंन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरी अनुसंन्धान नै प्रभावित हुनेगरी आरोपीत प्रधानलाई रिहा गराएपछि उनको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
विभेदलाई प्रसय गर्नेलाई समेत दण्डित गर्ने कानुन भएकाले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठउपर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरमा सजाय हुनेपर्ने मागसहित रुपाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।
आरोपित घरबेटी प्रधानलाई रिहा गर्नुको कारण समेत माग गर्दै संचारकर्मी रुपाले रिट दर्ता गराएकाले त्यसउपर पनि सर्वोच्चले
कारण देखाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश पढ्नुहोस
भिडियो पनि हेर्नुहोस
