संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे रविन्द्र मिश्रलाई उनकै पार्टीका नेताको कडा जवाफ

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका युवा नेताले पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्रद्वारा सार्वजनकि गरिएको दस्तावेजको विरुद्धमा नयां दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टीका चारजना युवा नेताहरुले संयोजक मिश्रको दस्तावेजले पार्टीमा वैचारिक टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन समेत माग गरेका छन् ।

पार्टीका युवा नेता केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना, डा. राजेन्द्र पंगेनी र मिलन पाण्डेले मिश्रलाई दिएको काउन्टर दस्तावेज जस्ताको त्यस्तै पढ्नुहोस ।

-पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नियतवश वा भुलवश आफ्नो पछिल्लो आलेखमा संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । वहाँको निजी विचार भएता पनि अध्यक्षको यो प्रस्तावले पार्टीमा वैचारिक टकराबको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

साथै, यो प्रस्तावले पार्टी स्थापनाको औचित्य र हाम्रा कार्यभारहरूलाई समेत कमजोर बनाउने र पार्टीलाई अग्रगामी चरित्रबाट विश्रींखलित गर्ने खतरा बढेको छ । अतः यो प्रस्तावलाई सच्याउनैपर्छ र त्यसका लागि सबैले वस्तुनिष्ठ र गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ ।

अध्यक्षले आफ्नो आलेखमा जे–जस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको छ, वहाँले पार्टीका मौजुदा दस्ताबेज र स्वयं वहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको निर्णयहरूमाथि ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

हामीले पार्टी स्थापना गर्दा जारी गरेको घोषणापत्र, विधान, पार्टीले बनाएका पछिल्लो समयका दस्ताबेजहरू, पछिल्लो निर्वाचन घोषणापत्र र केहि महिना अघि मात्र विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण हुँदा गरिएको एकताको घोषणापत्रमा यस्ता विषयहरूमा हाम्रो स्पष्ट अडान र प्रतिवद्धता छ ।

हामीले भनेका छौँ, यो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि जाने संकल्प गर्दछ । पार्टी एकता गर्दा, हामीले संविधानको मूल भावनालाई स्वीकार गर्ने र अझ अगाडि जाने साझा धारणा बनाएका थियौँ । जसलाई तत्कालीन दुवै पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको थियो । यी विषयहरूमा यो नै हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।

हामीले माथि प्रशस्तै चर्चा गरेका छौं कि हाम्रो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगमा बनेको पार्टी हो । हामीले पार्टी स्थापना गरिरहँदा, यो पार्टीले मूलतः नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको युग सकिएको, ७० वर्षको बलिदानबाट पछिल्लो परिवर्तन प्राप्त भएको, संविधानसभाबाट संविधान बनेको र नयाँ, आधुनिक र लोकतान्त्रिक युग प्रारम्भ भएको निष्कर्ष निकालेका हौँ । त्यही निष्कर्षका आधारमा हामीले सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धिका लागि कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्ताव गरेका हौँ ।

 हामीले आफूलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा जनताबिच स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेका हौँ । पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी, गणतान्त्रिक पार्टी वा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी कसरी हुनसक्छ ? अतः अध्यक्षको प्रस्ताव आफैंमा वैचारिक द्विविधाको प्रस्ताव हो ।

हाम्रोजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता एक अपरिहार्य र न्यायपूर्ण प्रबन्ध हो । बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राज्यले एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एकल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नु किमार्थ न्यायपूर्ण हुँदैन । यो अर्थमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, हुनुहुँदैन ।

 राजनीतिको कुनै निजी धर्म हुँदैन । राजनीतिको कुनै धार्मिक पक्षधरता हुँदैन । तर नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक राज्य र राजनीतिक दलको कार्यभार हुन्छ । तसर्थ, सबै धर्मावलम्बीहरुको अपनत्व हुने धर्म निरापेक्षताको प्रावधान नै हालको निम्ति उत्तम प्रावधान हो ।

यो देश ८५ प्रतिशत हिन्दुहरूको देश हो र धर्मनिरपेक्षताले हिन्दुहरूको मनमा चोट परेको छ भन्ने तर्कले व्यक्ति स्वयंको संख्यात्मक दम्भ प्रतिविम्वित हुन्छ । किनभने, हिन्दु धर्म आफैँमा अहंकारको धर्म हैन, सद्भाव र उदारताको धर्म हो ।

वास्तवमा कुनै पनि धर्म सत्य, निष्ठा र भातृत्वको आह्वान हो । जब धर्ममा राजनीति जोडिन्छ त्यसपछि सङ्ख्याको अहङ्कार सुरु हुन्छ । अतः मान्छेको धार्मिक आस्था सबै बराबर हो र हुनुपर्छ । मत वा जनसङ्ख्याले धार्मिक आस्थाको महत्त्व कम वा बेसी हुने होइन । अतः हामीले धर्मलाई यो वा त्यो नाममा गिजोल्ने र खेल्ने गर्नुहुँदैन ।

जनमत संग्रहको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, अवश्य नै हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौँ । हामीले विश्वास गर्ने लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । हामी जनताको मतको सम्मान गर्दछौँ । तर, मान्छेको निजी आस्थालाई जनमत संग्र्रहमा लैजान हुँदैन । सबै जनता बराबर हुन् भने राज्यले कस्तो र कसको धर्मलाई राज्य धर्म बनाउने ? के संख्याको बलमा यस्तो निर्णय गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? किनभने लोकतन्त्रले सधैँ अल्पमत र बहुमतको कुरा मात्र गर्दैन, बरु यसले सदैव न्यायको कुरा गर्छ ।

अतः हाम्रोजस्तो पार्टीले जनताको धार्मिक भावनामा खेल्ने हैन, हामीले धार्मिक सौहार्दता र सद्भावको प्रवर्द्धन पो गर्ने हो । पार्टीले बहुमतलाई अन्याय पर्यो भनेर त्यसलाई भड्काउने र राजनीतिक लाभ लिने हैन । किनभने धर्मनिरपेक्षता कसैलाई अन्याय गर्ने प्रबन्ध होइन ।

सबै मान्छे बराबरभन्दा मान्छेलाई के अन्याय हुन्छ ? सबै धर्म बराबरभन्दा के कुनै अमूक धर्मलाई अन्याय हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता हुँदा हिन्दुहरूलाई चोट पर्छ भने त्यसलाई उल्ट्याउँदा अल्पसंख्यक मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट वा किरातलाई चोट पर्दैन ?

आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यले कुनै पनि धर्मलाई काखा वा पाखा गर्नु हुँदैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । लोकतान्त्रिक राज्यले यस्ता मुद्दाहरूमा सङ्ख्याको बलले हैन, न्यायको बलले शासन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले बहुसंख्यकहरूको मात्र कुरा गर्ने होइन, बरु अल्पमतमा मात्र एकजना कोही छ भने उसलाई पनि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म धर्म परिवर्तनको कुरा छ । र, अन्य धर्म, धार्मिक प्रलोभन र जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको सिलसिलाले हाम्रो मौलिक धार्मिक सभ्यतालाई चोट पुगेको कुरा छ, संविधान र कानुनले नै जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने कुरालाई रोकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, सम्पदा, रितिरिवाजको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो पार्टीले सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने उदार व्यवस्थाको वकालत गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो पार्टीले धार्मिक राजनीतिको विरोध गर्नुपर्छ । जहाँसम्म हाम्रा मौलिक धार्मिक सम्पदाहरूको कुरा छ, जस्तो हिन्दु, किरात, बुद्ध धर्म र तिनका मौलिकतालाई उन्नयन गर्न हामीले विकासको कुरा गर्नुपर्छ ।

राज्यले कुनै पनि एक धर्मलाई राज्य धर्म बनाउनु र राज्यले हाम्रा सबै मौलिक धार्मिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु नितान्त फरक कुरा हो । हाम्रो जस्तो नयाँ र आधुनिक पार्टी धर्मको विषयमा कट्टर र परम्परागत हुन हुँदैन ।

जहाँसम्म यो ०६२, ६३ को जनआन्दोलनको मुद्दा हो की होइन भन्नेबारे प्रश्न उठाइएको छ । त्यो बारेमा हामीसँग हाम्रै पार्टीका बागमती प्रदेश सभा सदस्य शोभा शाक्य हुनुहुन्छ, जो खुद बौद्ध धर्मावलम्बी भएर उक्त आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताको निम्ति लामो समय आन्दोलनमा भाग लिनुभएको थियो ।

निश्चय नै हाम्रो राजनीति र राज्यका निर्णय प्रक्रियाहरूमा भूराजनीतिक प्रभाव हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । अनेक ऐतिहासिक तथ्यहरूले त्यसलाई पुष्टि पनि गर्दछन् ।

पछिल्लो समय हाम्रो छिमेकले हाम्रो धार्मिक मुद्दामा विशेष चासो राखेको र धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने प्रयत्न गरिरहेको भन्ने हामीले सुनेका र महसुस गरेका छौँ । नेपाललाई बृहत्तर हिन्दुस्तानको एक अङ्ग बनाउने वा एक मात्र हिन्दु राष्ट्रकोरूपमा यसलाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्ने भूराजनीतिक स्वार्थले हाम्रो मुलुकभित्रै अनेक रणनीतिक चालहरू गरिरहेको छ ।

यस्तोबेला हामीले हाम्रो धार्मिक सद्भावलाई बलियो राख्ने कि यसलाई भड्काउँदै जाने ? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो । कतै हाम्रो जनमत सङ्ग्रहको प्रस्तावले हामी भूराजनीतिक स्वार्थको प्रयोगशाला त हुँदैनौँ ? यसरी हेर्दा यो देशकै सद्भावपूर्ण धार्मिक सामाजिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रस्ताव हो । यो प्रस्ताव हाम्रो पार्टीको लागि उपयुक्त प्रस्ताव होइन ।

त्यसैगरी संघीयता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक उच्चतम प्रयोग हो । यसले जनतालाई अझ धेरै सार्वभौम बनाउने र जनताका अधिकारहरू जनता बसेकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने शासकीय दायित्वको प्रत्याभूति दिन्छ । निश्चय नै एकात्मक व्यवस्था भन्दा संघीयता राम्रो हो । राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र राम्रो हो ।

पार्टी अध्यक्ष मिश्रले आफ्नो प्रस्तावमा आशङ्का गरेझैँ संघीयताको प्रारम्भिक बहसमा यसको पक्ष वा विपक्षमा तीव्र तर वैचारिक टकराबहरू देखिएका थिए । कस्तो संघीयता भन्ने विषयमा पनि विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहपूर्ण बहसहरू भएकै थिए । त्यतिखेर प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई देशबाट अलग हुन पाउने अधिकारको रूपमा कसै कसैले व्याख्या गरेकै थिए । संघीयताको प्रारम्भिक बहसमा कसैले जातीय राज्यको वकालत पनि गरेको सुनिएकै हो । ती सब बहसका कुरा हुन् ।

तर आज हामीले जुन चरित्रको संघीयता अभ्यास गरिरहेका छांै त्यो विभाजनकारी चरित्रको नभई त्यो समन्वयात्मक र साझेदारीमा आधारित संघीयताको अभ्यास हो । त्यसैले संघीयताको प्रारम्भिक बहसलाई सम्झिएर झस्कनु र अन्यथा सोच्नु पर्दैन । प्रारम्भिक बहसका आग्रह, पूर्वाग्रह र तिक्तताहरू सम्झिएर संघीयता उल्ट्याउने प्रस्ताव गर्नु आफैमा यसको सान्दर्भिकता र महत्त्वलाई नबुझ्नु हो ।

जनताका अगाडि सिंहदरबारको अधिकार पर्याउनु कसरी नराम्रो हुनसक्छ ? जहाँसम्म सिंहदरबार सेवा दिन नभई शासन गर्न गाँउगाँउ पुग्यो भन्ने कुरा छ, अथवा सेवक हैन राजाहरू गाउँ गाउँ पुगे भन्ने कुरा छ त्यो व्यवस्थाको नभई कार्यान्वयनको सङ्कट हो । त्यसका लागि संघीयतालाई कसरी राम्रो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहसमा पो जानुपर्छ ।

कतिपय देशमा संघीयता असफल भएको, यसले द्धन्द निम्त्याएको र देशलाई विभाजन गरेको भन्ने जुन तथ्यहरू हामी सुन्ने वा पढ्ने गर्दछौ, त्यसले संघीयता असफल व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैन । किनभने धेरै देशमा संघीयता सफल पनि छ ।

आज हामी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै छौँ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारसम्म पुग्दै गर्दा सरकार थप स्थिर हुँदै गएको छ । विगत तीन वर्षमा संघीय सरकार जति अस्थिर रह्यो, त्यसको तुलनामा प्रदेशका सरकार बढी स्थिर रहे । प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार झन् धेरै स्थिर रहे । संघीयता जति सुदृढ हुन्छ, त्यति नै स्थिरता प्राप्ति हुन्छ । स्थिरताको मतलब केही पनि नयाँ नहुनु होइन, स्थिरताको मतलब एउटा गति र लयमा देश अघि बढ्नु हो । त्यसको सुनिश्चितता संघीयताले गर्ने हो ।

सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार मात्र होइन । गत वर्ष जति सर्वेक्षण भए, तीमध्ये आमनागरिक स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको देखियो । अवश्य नै स्थानीय सरकारले आशातीत काम गरेको छैन । अतः त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । निश्चय नै प्रदेश सरकारसँग नागरिकको असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, यो असन्तुष्टि प्रणालीमा भन्दा पनि नेतृत्वको प्रवृत्तिमाथि देखिन्छ । 

आज संघीयता असफल भयो भन्ने तर्क गर्नु भनेको यसलाई परीक्षण नै नगरी निश्कर्ष सुनाउनु जस्तै हो । यो असफल छ भने पनि यसको उपचार खारेजी होईन । बरु यसलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनु हो । अन्यथा हाम्रै पार्टी पनि स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ ।

पार्टीले पनि खासै उपलब्धी हासिल गरेन भन्ने एउटा बुझाइ छ, अब के गर्ने त ? पार्टी पनि खारेज गर्ने ? हामीलाई लाग्छ, अहिले नै संघीयताको सफलता, असफलता मापन गर्नेबेला भएको छैन । कुनै पनि संघीयता सफल भएको मुलुकमा तीन वर्षमा संघीयताले काम गरेको छैन । परिणामका लागि समय लाग्छ । र, अझ धेरै परिणाम लिन हामीले यसलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ ।

हामीले भुल्नुहुँदैन कि हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । हिजो एकात्मक राज्यका प्रसस्त कमजोरीहरु देखिएका थिए, त्यसैले मुलुक संघिय संरचनामा लगिएको हो । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरूमध्ये लगभग ६० प्रतिशत काम स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा गएका छन् । यो जिम्मेवारी बाँडिएसँगै स्रोतसाधन अर्थात् राजस्व, बजेट, कर्मचारी आदि पनि सोहीअनुरूप परिचालन हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । 

यसर्थ यसलाई अहिलेनै विघटन गर्ने र नयाँ द्धन्दमा मुलुकलाई लैजाने होईन, यसलाई अझ धेरै जनमुखी बनाई परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो । यसका लागि स्थानिय पालीकाहरुमा गैरदलिय निर्वाचन गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेजगरी खर्च घटाउने र प्रदेशको सांसद,मन्त्रीको संख्या घटाई पुर्नसंरचना गर्ने र प्रभावकारी बनाउने विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

संघीयताले सरकारको खर्च बढेको जुन चर्चा गरिन्छ, (कुनै अध्ययन भएको छैन) यो तथ्यले अझै पुष्टि गरेको छैन । केन्द्रमा मन्त्रालय घटाउने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघीयस्तरमा अनावश्यक रहेका करिब ६० विभाग घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजाने, सिंहदरबारमा रहेका आधाभन्दा बढी कामविहीन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालय (७५ जनासम्म राख्ने प्रावधान) को संख्या घटाउने र संसदीय समितिहरूलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाउनेजस्ता काम गरेर अझै हाम्रा संरचनाहरू चुस्त मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । 

त्यसैले खर्चकै कारण संघीयता काम छैन भन्नु भन्दा खर्च घटाउने र कामलाई परिणामुखी बनाउने तिर सोच्नुपर्छ । आज मधेश र कर्णालीले प्राप्तगरेको आत्मविश्वास निकै महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई अतिरंजित गर्नु किमार्थ न्यायोचित हुदैन ।

जहाँसम्म द्वन्द्वको कुरा छ, अनेक देशमा द्वन्द्वका आफ्नै कारणहरू हुन्छन् । विगतमा हामी पनि द्धन्दमा फस्यौँ । अनेक देशहरू विभाजन हुने पनि आफ्नै कारणहरू हुन्छन् । यदि हामी एक जाति, एक धर्म, एक सम्प्रदाय र एक केन्द्रको शासकीय वर्चस्व, धार्मिक वर्चस्व र सांस्कृतिक वर्चस्वका पक्षपाती छौंं भने स्वयं द्धन्द हामीले आह्वान गरिरहेका हुन्छौँ । 

हामीले सबैको पहिचान र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको सुनिश्चितता नगर्ने हो भने त्यसले पुनः अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ । आफ्नै घरभित्र द्वन्द चर्काएर हामी कस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमान फर्काउन खोज्दैछौं ? हामी भित्र अस्थिर रहेर बाहिरबाट बलियो हुन सक्दैनौं । आफ्नो सजिलोका तर्कहरू गरेर अरू जाति, भाषा र धर्मलाई अन्याय गर्नु स्वयं द्धन्दको कारण सृजना गर्नु हो । कम्तीमा हाम्रोजस्ता पार्टीले उदारतासाथ देशको बहुलवादी विशिष्टतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सोही अनुसार धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन योगदान गर्नुपर्छ ।

हामीले बितेका ७० वर्ष संघर्षमा बितायौँ । तिनै सङ्घर्षको परिणाम हामीले केही उपलब्धिहरू पायौं । के अब फेरि अर्को ७० वर्ष खर्च गरेर यी उपलब्धिहरू उल्ट्याउने ? अहिले हामीले राजनीतिकरूपमा जे प्राप्त गरेका छौँ, त्यसका लागि हाम्रो तिन पुस्ता लडेको छ, के अब हामी यसलाई उल्ट्याउन अर्को तिन पुस्ता बर्बाद हुने ? 

कुरा यसलाई फाल्ने वा उपलब्धिहरू उल्ट्याउने मात्र होइन । कुरा यसलाई कसरी जनताको पक्षमा अझ धेरै उपलब्धिमूलक बनाउने भन्ने हो । कुरा हामीले जे प्राप्त गरेका छौ, त्यसलाई अझ समुन्नत र परिणाममुखी कसरी बनाउने भन्ने हो ?

आन्दोलनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने राजनीति पश्चगामी राजनीति हो । अग्रगामी राजनीतिले आन्दोलनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने र पछाडि फर्किने प्रस्ताव गर्दैन, बरु आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संवृद्ध गर्ने र अझ अगाडी जाने प्रस्ताव गर्दछ ।

जहाँसम्म देश बर्बाद भयो भन्ने भाष्य छ, जो स्वयं अध्यक्षको आलेखमा समेत उल्लेख छ – अवश्य नै भनेजस्तो परिणाम आएको छैन । आर्थिक सामाजिक परिवर्तन सुस्त छ । तर के त्यसको उपचार संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हो । सङ्कट एउटा देखाउने र समाधानको विकल्प अरू नै खोज्ने ? किनभने सङ्कट व्यवस्थामा हैन व्यवस्थापनमा छ । राजनीतिमा छ । सङ्कट व्यवस्थामा हैन, चरित्रमा छ । सङ्कट नेतृत्वमा छ । राज्यको सेवा प्रवाहमा छ । सङ्कट शासकीय संस्कृतिमा छ । यो सङ्कट अर्कै हो, अध्यक्षले अरू नै उपचारको विकल्प प्रस्ताव गर्नुभएको छ, यो कसरी मिल्छ ? अतः अध्यक्षले ल्याएको मार्ग फेर्ने प्रस्ताव उल्टो प्रस्ताव हो । त्यसलाई सुल्टाउनुको विकल्प छैन । 

दस्ताबेजको लिङ्क

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार