कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम: विकाससम्बन्धी ‘६ ब’ को अवधारणादेखि ‘मेक इन कर्णाली’

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आज प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत कार्यक्रममा विकाससम्बन्धी ‘६ ब’ को अवधारणादेखि मेक इन कर्णालीसम्मका योजनाहरु घोषणा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकाससम्बन्धी ‘६ ब’ को अवधारणा अन्र्तगत बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार भन्ने सूत्रलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा मेक इन कर्णाली, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन लगायतका केहि नयां कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । सरकारले यो वर्षलाई ‘कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष’ का रुपमा मनाउने नीति नै लिएको छ ।

त्यस्तै कर्णाली सरकारले यसअघि लोकप्रिय मानिएको ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्न स्टिम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्टस् एण्ड म्याथमेटिक्स) अवधारणालाई परीक्षणको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट विद्यालयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

खेलकुद पूर्वाधारका क्षेत्रमा र प्रदेश रंगशालालाई निरन्तरता दिइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
त्यस्तै प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगायत अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरवृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रदेश प्रमुख परियारले बताए ।

स्वास्थ्य सेवालाई विविधीकरण गर्न आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा होमियोपेथी र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशको बेरोजगारीलाई ध्यानमा राख्दै युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली कृषि सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पुर्‍याउन कृषि प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने, प्रांगारिक स्थानीय तहका रुपमा घोषणा गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने व्यवसायिक कृषकलाई ‘मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान’ कार्यक्रमबाट सम्मान गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार