काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र तयार पार्नु राजद्रोहात्मक काम भएको जिकिर गरेका छन्।
आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै दिइएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जालसाजी गरेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र तयार गर्नु ुराजद्रोहात्मकु काम भएको बताएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने गरी पत्र लेख्नु मानहानीको विषय मात्र नभएको दावी छ।
संसदका महासचिव गौतम र जबराबीच पहिल्यै मिलेमतो रहेको श्रेष्ठले आफ्नो वहशमा दावी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले एकै पटक सर्वोच्चमा दुई जना व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्न नमिल्ने बताए ।
संसद्का महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र लेख्ने अधिकार नै नभएको पनि थापाको जिकिर छ । संसद्ले उनलाई जानकारी गराउने हो कि उनले सोधेपछि जवाफ दिने हो र ? कारवाही सकिएपछि संसद् क्रियाशील हुन्छ कि संसदका कर्मचारी क्रियाशील हुन्छन् ? अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद्मा महासचिव गौतमले पठाएपछि गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
रिट दर्तापछि सर्वोच्च अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।
