काठमाडौ । जुम्लाबाट नवनिर्वाचित सांसद तथा राप्रपा प्रवक्ता एवंम सुशासन विभाग प्रमुख ज्ञान बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही) ले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । रेशम चौधरी, विप्लव समुह र सिके राउत माथि लागेका मुद्धाहरुमा आममाफी दिने उदेश्यले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबारे आज सामाजिकसंजालमार्फत प्रतिकृया दिदै सांसद शाहीले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
काम चलाउ सरकारले आगामी सत्ता स्वार्थका लागि सौदाबाजि सहज गर्नलाई संविधान मिचेर ल्याउन लागेको अध्यादेशले विधिको शासनको उल्लंघन र संविधान माथिको सिधा हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।
‘सरकारको आयु सिद्धिएर नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि जनताको मतलाई लत्याएर, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको छ । यो कामचलाउ सरकारले गरेकोे अनैतिक अध्यादेश असंवैधानिक छ। तत्काल यो गलत प्रकिृयाबाट आएको अध्यादेशलाई खारेज गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर ल्याउन खोजेको अध्यादेशको घोर निन्दा गर्दै यो कदम राजनितिक निर्लजताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाट कस्ता–कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरिएका नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्ट) लाई संशोधन गरिनेछ भनिएको छ।
अध्यादेशले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी, विप्लव समुहका नेता कार्यकर्ता र सिके राउतका नेता कार्यकर्ता छुट्ने बताइएको छ । सरकारले आगामी सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बनाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
