काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ बाट निर्वाचित शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु भएको बताएका छन् ।
सरकारले थुनामा रहेका रेशम चौधरी लगायतकालाई आममाफी दिने उदेश्यले ल्याएको अध्यादेशबारे उनले सामाजिकसंजाल प्रतिकृया दिदै यस्तो बताएका हुन् ।
‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो’, नेता कोइरालाले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् ।
उनले आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई नभएको पनि बताएका छन् ।
यस्ता कार्यले भोलि नेपाली राजनीतिमा गलत नजिर बस्ने उनको भनाई छ ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबाट कस्ता–कस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी किटान गरिएका नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्ट) लाई संशोधन गरिने भनिएको छ।
अध्यादेशले अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी र विप्लव समुहका र सिके राउतका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्धामा आममाफी हुनसक्ने बताइएको छ । आगामी सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बनाउन देउवा सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अध्यादेश ल्याउनेबारे पार्टीमा कुनै पनि छलफल, वहश नभएको भन्दै काँग्रेस महामन्त्री द्वय विश्वप्रकास शर्मा र गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन् ।
