काठमाडौं । विवादका बीच अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजिक एक कार्यक्रममा नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीबीच एमसीसी सम्झौता पत्र आदानप्रदान भएपछि औपचारीक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसीसी सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।
विभिन्न राजनीतिक दल, अभियन्ता र जनतास्तरबाट एमसीसी देशको हितमा नरहेकाले खारेज हुनुपर्ने आवाज यथावत रहे पनि यो परियोजना अबको पाँच वर्षसम्म नेपालको सडक र उर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेछ ।
सम्झौता भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमती नहुँदा एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन् । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन् । एमसीसीमा भएका केहि बुँदाहरु देश र जनताको हितमा रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । ति विवादित बुँदाका सम्बन्धमा प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको थियो ।
सुरुमा एमसीसी सम्झौता हुँदा त्यसलाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने ब्यवस्था नरहेको तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी परियोजना संसदबाट पास हुनुपर्ने बुँदा थपिएपछि त्यसबारे थप विवाद उत्पन्न भएको थियो । नेपालको संसदबाट एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुँदा त्यो कानुन सरह मानिने र भोली यसले पार्न सक्ने अपठ्यारोलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सम्झौताको थप ब्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर संसदबाट पास गरेको थियो । ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी सम्झौताले भोली भविष्यमा देश र जनताको हित विपरीत कार्य गरेमा जुनसुकै बेला नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता रद्द गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ नेपालको सडकर उर्जा क्षेत्रमा लगानी हुनेछ ।
