काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका हुन् ।
उनले मापदण्डभित्र परेका घर यदि भत्काउन परेमा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने समेत बताएका छन्।
‘तपाईं को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले, ५० वर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन’, बालेनले स्टाटसमा लेखेका छन् ।
उनले खोला किनार बसेका बासिन्दालाई ढाडस दिदै केन्द्र सरकारलाई नियम परिवर्तनका लागि दवाब दिनु आग्रह पनि गरेका छन् ।
मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ, बालेनले लेखेका छन् ।
बालेन दवाब
