काठमाडौँ । दलित समुदायभित्रको पनि पिंधमा रहेको वादी समुदायको उत्पीडनबारे राज्य उदासिन रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आज काठमाडौंमा राष्ट्रिय दलित आयोग र कमिट नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको “वादी समुदायको सामाजिक, आर्थिक अधिकार र न्याय पहुँचमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका” विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्ने वक्ताहरूले वादी समुदायको उत्पीडनबारे राज्य उदासिन रहेको बताएका हुन् । वादी समुदायको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएकोप्रति उनिहरुले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले वादी समुदायसंग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको उनिहरुको आरोप समेत छ ।
राष्ट्रिय वादी सञ्चालन नेपालका अध्यक्ष केशव वादी नेपालीले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वादी समुदाय दलित भित्रको पनि अति पिछडिएको तथा शोषणमा पारिएको सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय भएको बताए । संविधानमा वादी लगायत दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको भएपनि त्यसअनुरुप ऐन कानुनहरु नबन्दा समस्या र उत्पीडन जिउकातिउ रहेको उल्लेख गरे ।
(तस्बिर: राष्ट्रिय वादी सञ्चालन नेपालका अध्यक्ष, केशव वादी नेपाली)
अध्यक्ष नेपालीले वादी समुदायलाई समाजमा सीपकला तथा संस्कृतिका धनी समुदाय भनेर राज्यले सम्मानका साथ जातीय पहिचान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वादी समुदायको समग्र विकासका लागि राज्यले गठन गरेको वादी उत्थान विकास समिति लामो समयदेखि पदाधिकारीविहिन हुनु दुखद भएको बताए । वादी समुदायमा नागरिकता प्राप्ति, जन्म दर्ता लगायतका समस्याहरु रहेकाले त्यसको समाधानका लागि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
अध्यक्ष नेपालीले जनगणना गर्दा वादी समुदायको जनसंख्या घटेर देखाइएको प्रति वादी समुदायको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले २०६८ को जनगणनाअनुसार वादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार ६०३ रहेकोमा पछिल्लो जनगणाना २०७८ मा बढ्नुको सट्टा निकै घटेर ११ हजार ४७० मात्रै देखाइनुले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले वादी समुदायको हालको जनसंख्या सत्तरीदेखि अस्सी हजार रहेको अनुमान गरिएकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने माग पनि गरे ।
उनले वादी समुदायलाई भूमि वितरण, जनता आवास कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको जटिल नीति नियम र निर्देशिका परिमार्जित तथा संशोधन गर्नुपर्ने, सरकारले गरेका विभिन्न सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिवद्धताहरुलाई तिनै तहमा रहेका सरकारहरूबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सामाजिक सुरक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि न्याय सङ्गत सहभागितामूलक र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने समेत माग राखे ।
यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वादी समुदायका लागि राज्यले संविधानमै केहि ब्यवस्था गरेको भएपनि त्यो प्रयाप्त नरहेको औल्याए । आयोगकोतर्फबाट वादी समुदायका लागि विभिन्न बिषयमा सरकारलाई सिफरीस गरिएको पार्कीले उल्लेख गरे । वादी समुदायको कला, लोक संगीत, सीप, संस्कृती, भाषा, वाद्यवादनको संरक्षण र प्रचारका लागि आयोगले विशेष पहल गरेको पार्कीले बताए । त्यस्तै वादी समुदायको जिविकोपार्जनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने कुरामा समेत आयोगले पहल गरेको उनको भनाई छ ।
सदस्य पार्कीले दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि सरकारले कार्यन्वयन गर्न आयोगबाट ६४ बुँदामा गरिएका सिफारिसहरुमा पनि वादी समुदायका समस्याहरुलाई प्राथमिकता राखिएको बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरु सरकारले गर्न लागेको १६औँ आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा वादी समुदायका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिएर विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले कानुनमा लेखिएका सेवा सुविधामाथि निगरानीको आवश्यकता रहेको बताए । उनले वादी समुदायका हक, अधिकार, सेवा सुविधा कानुनमा लेखिएको तर, पाउनुपर्ने समुदायले अधिकार पायो कि पाएन भन्ने कुरामा ‘वाचडग’ को रुपमा काम गर्नु पर्ने बताए । उनले आफुहरु १६औँ आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा रहेकाले दलितलगायत वादी समुदायका मागहरु आगामी योजनामा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता समेत गरे ।
(तस्बिर:राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, रामकुमार फुयाँल)
उनले वादी समुदायको जनसंख्या घट्नुका कारणहरुको खोजी हुनुपर्ने पनि बताए । जनगणनाअनुसार आएको वादी समुदायको नयां जनसंख्यामाथि फेरि गम्भिर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । योजना आयोगले आगामी १६औँ आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी योजनाहरु बनाइरहेको पनि जानकारी दिए । सदस्य फुयाँलले समतामुलक समाज निमार्णका लागि आयोगले छुट्टै निकाय गठन गरी काम गरिरहेको पनि बताए ।
त्यस्तै, सामाजिक अभियन्ता शोभाकर बुढाथोकीले दलित लगायत वादी समुदायका मौलीक हक अधिकारबारे कानुन निमार्ण गर्दा लक्षित समुदायसंग आवश्यक छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वादी समुदायको करिब ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या हरेक क्षेत्रमा पिछडिएको रहेकाले उनीहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनु पर्ने बताए ।
दलित लगायत वादी समुदायको हितमा अपुर्ण रहेका ऐन कानुन संशोधनमा दलित सांसदहरुले अहम भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै दलित अधिकारकर्मी त्रिलोकचन्द्र विश्वासले दलित समुदायको राज्यप्रति नै विश्वास मर्न थालेको बताए । संविधान उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर भएकाले दलित लगायत पहुँचविहिन बर्ग समस्या र विभेद खेप्न बाध्य रहेको उनले बताए । अधिवक्ता समेत रहेका विश्वासले वादी समुदायका लागि छुट्टै कानुन निमार्ण हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघकी कोषाध्यक्ष नानीमाया थापाले दलित भित्रको पनि वादी समुदाय र त्यसमा पनि महिलाको अवस्था दयनिय रहेको बताइन् ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद सुशिला वादीले आफ्नो समुदायको हकअधिकारका लागि लडिरहेको बताइन् ।
वादी समुदायका मानिसहरु विभिन्नलाई समाजमा अझैपनि विभिन्न लाल्क्षना, अपमानत गर्ने कार्य हुँदै आएकाले यसमा सरोकारवाला निकाय सबै जागरुक हुनुपर्ने बताइन् ।
(तस्बिर:लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद, सुशिला वादी)
वादी समुदायभित्र महिलाको अवस्था नाजुक रहेको बताउँदै सांसद वादीले तिनिहरुको उत्थानका लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले वादी महिलाहरु अझै पनि वध्यतावस यौन व्यवसायमा रहनु दुखद रहेको बताइन् । उनले समाजमा अझै व्याप्त जातीय विभेदमा संरचनात्मक समस्या रहेको बताइन् । अध्यक्ष पराजुलीले समाजमा लैगिक र जातीय विभेद ठुलो समस्याका रुपमा रहेको पनि बताइन् ।उनले वादी लगायत दलित समुदायका समस्याहरु सबैको एजेण्डा बन्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
(तस्बिर:महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली)
त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार दलित समुदायले पाउनुपर्ने अधिकारका बिषयमा आयोगले सरकारलाइृ घचघच्याउने काम गर्दै आएको बताए । दलित लगायतका पछि पारिएका जाति,बर्ग समुदायको पक्षमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र आवश्यक सिफररिस गर्ने काम आयोगले गर्दै आएको उनले बताए । अध्यक्ष मगरले वादी समुदायको जनसंख्या घटेको बिषयमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सोधेको भएपनि अहिलेसम्म जवाफ नआएको जानकारी दिए ।
(तस्बिर:राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष, तपबहादुर मगर)
त्यस्तै, कार्यक्रमका सभापति राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले १६औं आवधिक पञ्चवर्षीय योजनामा वादी लगायत दलित समुदायका समस्याहरु समावेश गर्नेबारे विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
(तस्बिर:राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष, देवराज विश्वकर्मा)
उनले अझै पनि भूमीहिन वादी लगायत दलित समुदायहरु देशका विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाहरुमा बसिरहेकाले उनिहरुको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन नहुनेमा जोड दिए । त्यसरी बसिरहेका दलित परिवारलाई स्थानिय सरकारले हटाउन खोज्दा आयोगले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै हटाउन भन्दै रोकेको उनले बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगले कामबाट जवाफ दिनेगरी लागिपरेको समेत बताए ।
