नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गर्दा सडकबाटै पक्राउ परे इतिहासकार गुहा

भारत । नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध प्रर्दशनका क्रममा सडकबाटै भारतिय इतिहासकार रामचन्द्र गुहालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बिहीबार बेंग्लोरमा नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधको प्रदर्शनका क्रममा इतिहासकार गुहालाई बेंग्लोर प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भारतयि संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

टाउन हलमा विरोध प्रदर्शनको तयारी भइरहेका बेला गुहासहित दर्जनौँ प्रर्दशनकारीले प्रहरीले फत्राउ गरेको छ। गोहाले सडकमा प्रर्दशनका क्रममा मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका बेला उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

बेंग्लोरमा प्रदर्शनको तयारी भैरहेका बेला अघिल्लो दिन नै धारा १४४ लगाइएको छ। भारतीय संविधानको धारा १४४ को प्रावधानअनुसार ४ जनाभन्दा बढीको संख्यामा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री बनर्जीद्धारा गोहा पक्राउको बिरोध
पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले इतिहारकार गुहालाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोप्रती कडा आपत्ती जनाएकी छन् ।

मुख्यमन्त्री बनर्जीले ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, “सरकार, बिधार्थीहरुसंग डराइसकेको छ । यो सरकार एक इतिहासकारलाई भिडियामा बोल्न र हातमा गान्धीको तस्बिर समात्नेसंग डराइसकेको छ । म गोहाको पक्राउ गर्ने कदमप्रती कडा निंदा गर्छु ।”

भारतिय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वको सरकारले बहुमतको बलमा विवादित नागरिकता संशोधन कानुन बनाएको विरोधमा अहिले भारतभर व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ।

भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसँगै कानुन बनेको छ।

खासमा केछ नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुनमा ?


मोदी सरकारले हालै ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्थाले भारतभर हँगामा मच्चाइरहेको छ । नागरिकता सम्बन्धी भारतमा नयाँ कानुनले मुस्लिमबाहेक अन्य आप्रवासीलाई धार्मिक आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था मोदी सरकारले गरेको छ।

संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिन नमिल्ने प्रावधान थियो । जसलाई अहिले संशोधन गरिएको छ । यो कानूनपछि अब गैरकानुनी आप्रवासीलाई सरकारले देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सक्नेछ ।

भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ।

नागरिकताबारे नयां कानून अनुसार अब हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ। उनिहरुलाई भारत सरकारले आफ्नो नागरिक बनाउनेछ ।

छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार