काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसंन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अनुसंन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्धारा निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपछि नेता भट्टराईले सामाजिक संजालमार्फत त्यसबारे प्रतिकृया दिदैं अनुसंन्धान भएमा आफुले पुर्ण रुपमा सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
‘ललितानिवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रीपरिषद् लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरू उपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने,निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, भट्टराईले स्टाटसमा लेखेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएर थुनामा रहेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनउपर हिजो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा। कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएका थिए। पौडेलको दायर निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय भट्टराई र नेपालका सम्बन्धमा कुनै माग गरिएको थिएन् । तर, अदालतले उनिहरुमाथि अनुसंन्धान गर्नु भनेर दिएको आदेशलाई कानुनका विज्ञहरुले विभिन्न रुपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चले भट्टराईसहित पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई पनि अनुसंन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । तर उनि आदेश गरेको २४ घण्टा नबित्दै अध्यक्ष नेपाल आज बिहान आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरुका लागि दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा निस्केका छन् । उनि भदौं १ गते मात्र स्वदेश फर्किने छन् ।
