काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना रोक्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्व अदालमा परेको रिट खारेज गरिएको छ । सर्वोच्च लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ। अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
उनीहरूले पनि समावेशीताको सिद्धान्तविपरित लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेकाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
योसँगै अब स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
