काठमाडौं । लकडाउनकै समयमा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरेको आयोगका विषयमा केही आलोचना पनि भएको थियो ।
यसैबीच आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले कोरोना अवधिको आफ्नो पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको कार्यकालभरि बसेको बैठकको भत्ता पनि नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यो निर्णय बिहीबार बसेको आयोगको पहिलो बैठकले नै गरेको थियो । अध्यक्ष ज्ञावालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले पैसा कमाउला भौतिक सुविधा लिउला भनेर राजनीति गरेको होइन।”
उनले भने, “आवश्यक परेको बेला दिनमै ३ वटासम्म बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले बैठकको भत्ता नलिने निर्णय गरेका हौं ।”
आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ।
